National News: UPI पर अभी फ्री पेमेंट जारी रहेगा, भविष्य में MDR को लेकर सरकार ले सकेगी फैसला
National News: लोकसभा में एक संशोधन विधेयक पास हुआ है, जिसके बाद सरकार को भविष्य में UPI और अन्य डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR, लागू करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अभी UPI पेमेंट पर कोई शुल्क लगने वाला है. फिलहाल आम लोगों के लिए UPI से भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेगा.
MDR क्या है और क्यों हो रही है चर्चा
मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR वह शुल्क होता है, जो किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले बैंक या पेमेंट कंपनी लेती है. अभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के कई लेनदेन पर यह शुल्क लागू होता है, जबकि UPI जैसे माध्यम इससे बाहर हैं. नए बदलाव के बाद सरकार जरूरत के अनुसार भविष्य में इस पर फैसला ले सकेगी.
आम ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर
अगर आने वाले समय में UPI पर MDR लागू किया जाता है, तो इसका सीधा भुगतान आम ग्राहक को नहीं करना होगा. यह शुल्क सामान्य तौर पर व्यापारी से लिया जाता है. हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापारी अपनी लागत को पूरा करने के लिए सामान या सेवाओं की कीमतों में बदलाव कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है.
सरकार ने बदलाव को लेकर क्या कहा
सरकार का कहना है कि यह संशोधन डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए किया गया है. पेमेंट कंपनियों और बैंकों का कहना है कि बिना किसी शुल्क के पूरी डिजिटल व्यवस्था चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह विकल्प रखा गया है.
अभी UPI रहेगा पूरी तरह मुफ्त
फिलहाल देश में UPI से भुगतान करने वाले लोगों को किसी तरह का नया चार्ज नहीं देना होगा. सरकार ने अभी तक UPI पर शुल्क लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया है. यह संशोधन केवल भविष्य में नीति बनाने का अधिकार देता है, ताकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जरूरत के हिसाब से बेहतर बनाया जा सके.
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Author: Vindhya Times
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