Sidhi News: सीधी में पंचायत सचिव पर बड़ी कार्रवाई, चेक डैम बने बिना 6 लाख निकालने का आरोप

Sidhi News: सीधी में पंचायत सचिव पर बड़ी कार्रवाई, चेक डैम बने बिना 6 लाख निकालने का आरोप

Sidhi News: सीधी में पंचायत सचिव पर बड़ी कार्रवाई, चेक डैम बने बिना 6 लाख निकालने का आरोप

Sidhi News: सीधी जिले की जनपद पंचायत कुसमी की ग्राम पंचायत अमगांव के सचिव राजेश कुमार गुप्ता को वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. उन पर पिपरहिया नाला में चेक डैम निर्माण कार्य के नाम पर करीब 6 लाख रुपए निकालने का आरोप है, जबकि मौके पर निर्माण कार्य पूरा नहीं पाया गया. मामले की जांच के बाद जिला पंचायत स्तर से निलंबन की कार्रवाई की गई है.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को नहीं मिला डैम निर्माण।

निरीक्षण के बाद सामने आया मामला

जिला पंचायत सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह कार्रवाई जनपद पंचायत कुसमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रस्ताव पर की. जारी आदेश के अनुसार, 21 अगस्त 2026 को उपयंत्री के साथ पिपरहिया नाला में प्रस्तावित चेक डैम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य और उससे जुड़े भुगतान को लेकर अनियमितता का मामला सामने आया, जिसके बाद सचिव के खिलाफ कार्रवाई की गई.

सचिव राजेश कुमार गुप्ता। - Dainik Bhaskar

शिकायतों की भी हुई जांच

मामले से जुड़े रिकॉर्ड के अनुसार, ग्राम विड़ौरा निवासी उदय प्रताप सिंह और दादू लाल सिंह ने संबल योजना से संबंधित शिकायतें सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराई थीं. इन शिकायतों की जांच सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, जनपद पंचायत कुसमी द्वारा कराई गई. पंचायत स्तर पर सामने आई शिकायतों और निर्माण कार्य से जुड़ी स्थिति को प्रशासन ने गंभीरता से लिया.

रोजगार सहायक को मिला अतिरिक्त प्रभार

सचिव के निलंबन के बाद ग्राम पंचायत के कामकाज पर असर न पड़े, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. ग्राम रोजगार सहायक शिवम सिंह सोमवंशी को आगामी आदेश तक अमगांव ग्राम पंचायत का अतिरिक्त वित्तीय और सचिवीय प्रभार सौंपा गया है. अब पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों और हितग्राही मूलक योजनाओं का संचालन उनके माध्यम से किया जाएगा.

जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

पंचायत सचिव पर लगाए गए आरोपों के बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है. चेक डैम निर्माण, भुगतान और पंचायत से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल सचिव को निलंबित कर दिया गया है और पंचायत का अतिरिक्त प्रभार दूसरे कर्मचारी को सौंपा गया है. इस मामले ने पंचायत स्तर पर सरकारी राशि के उपयोग और निर्माण कार्यों की निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

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Author: Vindhya Times

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