CG News: UCC की तैयारी तेज, CM साय बोले- शीतकालीन सत्र में पेश होगा विधेयक
CG News: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में UCC से जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा. प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई उच्चस्तरीय समिति ने काम शुरू कर दिया है. 27 अगस्त को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक भी आयोजित की गई.
200 लोगों से लिए जाएंगे सुझाव
सरकार कानून का प्रारूप तैयार करने से पहले समाज के अलग-अलग वर्गों की राय लेने पर जोर दे रही है. बैठक में करीब 200 प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और कानून विशेषज्ञों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया. समिति UCC के संभावित प्रावधानों, उनके सामाजिक प्रभाव और व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करेगी. धार्मिक, सामाजिक और विधिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी अलग-अलग चरणों में सुझाव लिए जाएंगे.
5 सदस्यीय समिति तैयार करेगी ड्राफ्ट
UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. समिति में शत्रुघ्न सिंह, एमके राउत, मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं. समिति विभिन्न समुदायों से जुड़े पर्सनल लॉ का अध्ययन करेगी और विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण सहित अन्य नागरिक मामलों पर अपनी सिफारिशें सरकार को देगी.
क्या है UCC का मकसद
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धर्म, जाति और समुदाय से अलग सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था तैयार करना है. इसमें विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे विषय शामिल हैं. सरकार का कहना है कि कानून तैयार करते समय सभी वर्गों के अधिकारों, परंपराओं और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा. संविधान के अनुच्छेद 44 में भी समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास करने का उल्लेख किया गया है.
समिति की रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
समिति अध्ययन और विभिन्न वर्गों से मिले सुझावों के आधार पर UCC का मसौदा तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी. इसके साथ ही आवश्यक विधायी और प्रशासनिक सुझाव भी दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री साय के अनुसार, व्यापक विचार-विमर्श और अध्ययन के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी. सरकार के इस कदम से छत्तीसगढ़ में UCC को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है.
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Author: Vindhya Times
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