MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के एकीकृत विकास को मिली हरी झंडी, नई कंपनी के गठन से आएंगे बड़े निवेश
MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने राज्य के औद्योगिक विकास को एक नई गति देने के लिए एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया है, कैबिनेट ने जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के एकीकृत और सुनियोजित विकास के लिए एक नई कंपनी के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है, यह नई कंपनी ‘जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड’ के नाम से पूरी तरह राज्य शासन के स्वामित्व के तहत कार्य करेगी, सरकार का यह कदम प्रदेश के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ते हुए औद्योगिक गतिविधियों को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.
₹100 करोड़ की शुरुआती अंश पूंजी
राज्य सरकार इस नई कंपनी को शुरुआती तौर पर अंश पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी, इस पूरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य इस बड़े कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उद्योगों के लिए आधुनिक और नियोजित इंडस्ट्रियल हब विकसित करना, देश-विदेश से भारी मात्रा में निवेश आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का बड़े पैमाने पर सृजन करना है, कैबिनेट के सामने दिए गए आधिकारिक प्रेजेंटेशन के अनुसार, जबलपुर, भोपाल और इंदौर को आपस में जोड़ने वाले इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर के पहले चरण में लगभग 10,000 एकड़ के विशाल क्षेत्र में 3 से 5 प्राथमिक औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे.
1 लाख करोड़ के निवेश और रोजगार सृजन का बड़ा लक्ष्य
सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बेहद स्पष्ट और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसके तहत मार्च 2028 तक इस कॉरिडोर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, इस भारी-भरकम निवेश से राज्य में 1 लाख प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और 2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होने की पूरी संभावना जताई गई है, इतना ही नहीं, आने वाले अगले तीन वर्षों के भीतर इस क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश लाने और 6 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करने की एक व्यापक और दीर्घकालिक योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश आर्थिक प्रगति के एक नए युग में प्रवेश करेगा.
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Author: Vindhya Times
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