MP News: मंत्रियों और अफसरों के लिए खरीदी गईं नई कारें, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम के प्रस्ताव वित्त विभाग ने लौटाए
MP News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को नई गाड़ियां मिलने के बीच एक अनोखा प्रशासनिक मामला सामने आया है, राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल की नई कारों की खरीद से जुड़े प्रस्तावों को वित्त विभाग ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए लौटा दिया है, नियमानुसार यदि कोई सरकारी वाहन 1 लाख 10 हजार किलोमीटर से अधिक चल जाता है तो उसे बदलने का स्पष्ट प्रावधान है, दोनों डिप्टी सीएम की गाड़ियां यह किलोमीटर सीमा पार कर चुकी हैं, जिसके बाद गृह विभाग के माध्यम से नई कारों की खरीद का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, हालांकि वित्त विभाग ने नया वाहन खरीदने की अनुमति न देते हुए मौजूदा गाड़ियों की ही मरम्मत कराकर इस्तेमाल करने की सलाह दी है.
वीवीआईपी बेड़े में नई गाड़ियों की खरीद
एक तरफ जहां दोनों डिप्टी सीएम के प्रस्ताव अटक गए हैं, वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के लिए नई कारें खरीदी जा चुकी हैं, इस साल अब तक कुल चार नई लग्जरी कारें खरीदी गईं, जिनमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के लिए एक अत्याधुनिक ईवीएक्स 9 कार शामिल है, इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और गृह सचिव कृष्णा वेणी के लिए नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ियां खरीदी गई हैं, आंकड़े बताते हैं कि बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा 27 कारें खरीदी गई थीं, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम के प्रस्ताव नामंजूर कर दिए गए हैं.
वित्तीय कसावट के कड़े निर्देश
करीब तीन महीने पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण लगाने के निर्देश जारी किए थे, इसके तहत अधिकारियों के विदेशी दौरों, महंगे होटलों में सम्मेलनों और अनावश्यक सरकारी खर्चों पर रोक लगाई गई थी, सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता देने और मंत्रियों व मुख्यमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया था, अब वित्त विभाग ने दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्लीमेंट्री बजट को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इसमें वाहन खरीद जैसे किसी भी नए मद के प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़े.
बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर की मंजूरी
मध्य प्रदेश में जहां वित्त विभाग मितव्ययिता बरत रहा है, वहीं पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था के लिए भारी-भरकम बजट मंजूर किया गया है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में वीवीआईपी और राज्य अतिथियों की सुरक्षा के लिए 12.68 करोड़ रुपए की लागत से 44 नई गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दी है, इनमें विशेष रूप से 4.08 करोड़ रुपए की बुलेटप्रूफ टोयोटा लैंड क्रूजर 300 शामिल है, जिसे मुंबई में तैनात किया जाएगा, इन अति-सुरक्षित वाहनों का उपयोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और विदेशी मेहमानों के आधिकारिक दौरों के दौरान किया जाएगा, जो किसी भी राज्य सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले सबसे महंगे वाहनों में शामिल हैं.
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Author: Vindhya Times
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