Special Story: छत्तीसगढ़ के 26 साल का सफर, अटल बिहारी वाजपेयी के वादे से राज्य निर्माण तक, जानिए मुख्यमंत्रियों की प्रमुख योजनाएं

Special Story: छत्तीसगढ़ के 26 साल का सफर, अटल बिहारी वाजपेयी के वादे से राज्य निर्माण तक, जानिए मुख्यमंत्रियों की प्रमुख योजनाएं

Special Story: छत्तीसगढ़ आज अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है. यह अवसर प्रदेश के गठन से लेकर अब तक हुए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों को याद करने का भी है. 1 नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ देश के नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था. राज्य निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही. उनके नेतृत्व में लंबे समय से अलग राज्य की मांग को मंजूरी मिली और छत्तीसगढ़ के लोगों का सपना साकार हुआ.

अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था वादा

भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने के अनुसार, छत्तीसगढ़ जब मध्यप्रदेश का हिस्सा था, उस समय यहां अलग राज्य बनाने की मांग लगातार उठ रही थी. इसी दौरान 1998-99 के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रायपुर के सप्रे शाला मैदान पहुंचे थे. यहां उन्होंने जनता से वादा किया था कि यदि भाजपा को छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर समर्थन मिलता है, तो अलग राज्य बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा. चुनाव में भाजपा ने 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की. इसके बाद केंद्र में सरकार बनने पर राज्य गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी. अगस्त 2000 में संसद से छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ और 1 नवंबर 2000 को नया राज्य अस्तित्व में आ गया.

अजीत जोगी: जल संकट से निपटने के लिए शुरू हुई जोगी डबरी

छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने नवंबर 2000 से दिसंबर 2003 तक प्रदेश की कमान संभाली. शुरुआती वर्षों में ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी और सूखे की समस्या बड़ी चुनौती थी. इस स्थिति से निपटने के लिए गांवों में छोटे तालाब और जल संचयन संरचनाएं तैयार कराने पर जोर दिया गया. इस पहल को जोगी डबरी के नाम से पहचान मिली. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना और खेती को राहत पहुंचाना था.

डॉ. रमन सिंह: सस्ती चावल योजना से बनी चाउर वाले बाबा की पहचान

वर्ष 2003 से 2018 तक लगातार तीन कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे डॉ. रमन सिंह के शासनकाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रदेश की प्रमुख पहचान मिली. उनकी सरकार ने गरीब परिवारों को एक और दो रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराने की योजना लागू की. इस पहल से बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिली. सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध कराने की नीति के कारण डॉ. रमन सिंह को चाउर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा.

भूपेश बघेल: गोबर खरीदी मॉडल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर

दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपनी सरकार की प्राथमिकता बनाया. इसी दिशा में गोधन न्याय योजना शुरू की गई. इसके तहत पशुपालकों और ग्रामीणों से दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाने लगा. सरकार का उद्देश्य गोबर के उपयोग से जैविक खाद तैयार करना, पशुपालन को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर विकसित करना था. यह योजना प्रदेश के बाहर भी चर्चा का विषय बनी.

विष्णुदेव साय: महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक सहायता

दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय के कार्यकाल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गई. मार्च 2024 से लागू इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है. सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और परिवार में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है.

26 वर्षों में बदली छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और विकास यात्रा

अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों का दौर देखा है. जल संरक्षण से लेकर खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण तक कई पहल प्रदेश की पहचान बनीं. 26वें स्थापना दिवस पर राज्य निर्माण के संघर्ष और अब तक की विकास यात्रा को याद किया जा रहा है. साथ ही आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने की उम्मीदें भी जुड़ी हैं.

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Author: Vindhya Times

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