CG News: छत्तीसगढ़ में किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ ₹15 हजार, धान की जगह दूसरी फसल लेने पर प्रोत्साहन
CG News: छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की खेती के साथ दूसरी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार नई योजनाओं और आर्थिक सहायता पर जोर दे रही है. नवा रायपुर के संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कृषि विभाग की उपलब्धियों और किसान हित में संचालित योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ खेती को अधिक लाभकारी बनाना है. इसके लिए धान के अलावा दलहन, तिलहन, मक्का और मिलेट्स जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.
धान बेचने पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल का प्रावधान
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय ले चुकी है. वहीं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान अपने पंजीकृत रकबे के अनुसार निर्धारित मात्रा से कम धान बेचता है, तब भी उसे पूरे पंजीकृत रकबे के आधार पर प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है.
दूसरी फसल लेने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़
सरकार अब किसानों को पारंपरिक धान की खेती के विकल्प अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है. कृषि मंत्री के अनुसार, धान के स्थान पर दूसरी फसल लगाने वाले किसानों को अब प्रति एकड़ 11 हजार रुपये के बजाय 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की सहायता देने का प्रावधान है. सरकार का मानना है कि फसल विविधीकरण से खेती में नए विकल्प विकसित होंगे और किसानों को अलग-अलग फसलों से आमदनी बढ़ाने का अवसर मिलेगा.
25 लाख से अधिक किसानों को लाभ
कृषि मंत्री ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को दिए गए आर्थिक सहयोग के आंकड़े भी साझा किए. उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इस योजना के जरिए किसानों को कृषि संबंधी खर्चों के लिए आर्थिक संबल उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार की ओर से धान उत्पादकों के साथ अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है.
दलहन और तिलहन फसलों की MSP पर होगी खरीदी
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM-AASHA के तहत दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी. खरीफ 2026 के लिए अरहर का MSP 8,450 रुपये, सोयाबीन का 5,708 रुपये और उड़द का 8,200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. वहीं रबी सीजन 2026-27 में चने का समर्थन मूल्य 5,958 रुपये, मसूर का 7,390 रुपये और सरसों का 6,613 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. इन व्यवस्थाओं के माध्यम से किसानों को बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के बीच समर्थन देने का प्रयास किया जा रहा है.
24 हजार से अधिक किसानों से खरीदा गया चना
कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 खरीदी केंद्रों के माध्यम से 3.72 लाख क्विंटल से अधिक दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी की गई. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत 24,257 किसानों से 3.54 लाख क्विंटल चना खरीदा गया. इसके बदले किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. सरकार का प्रयास है कि दलहन और तिलहन उत्पादकों को भी समर्थन मूल्य के माध्यम से उनकी उपज का उचित दाम मिल सके.
15 दिसंबर से शुरू होगी कोदो
छत्तीसगढ़ में मिलेट्स यानी श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी खरीदी की तैयारी की गई है. कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि प्रदेश में 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जाएगी. मार्कफेड के माध्यम से इन फसलों का उपार्जन किया जाएगा. रागी की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो और कुटकी के लिए राज्य सरकार की ओर से तय दरें लागू होंगी.
नए विकल्पों पर फोकस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में विविधता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. धान के अलावा दलहन, तिलहन, मक्का और मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग आर्थिक सहायता और खरीदी योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इस दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में कृषि विभाग की योजनाओं, फसल खरीदी और किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे आर्थिक लाभों की जानकारी साझा की गई.
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Author: Vindhya Times
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