CG News: कृषक उन्नति योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ पात्र किसानों को मिलेगी आदान सहायता

CG News: कृषक उन्नति योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ पात्र किसानों को मिलेगी आदान सहायता

CG News: कृषक उन्नति योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ पात्र किसानों को मिलेगी आदान सहायता

CG News: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान बिचौलियों की सक्रियता, अवैध भंडारण और दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने की आशंकाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों को सख्त कर दिया है.

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जानिए क्या है नई व्यवस्था ?

नई व्यवस्था के तहत अब ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनियां, शाला विकास समितियां और केंद्र व राज्य सरकार के संस्थान धान बोनस यानी आदान सहायता राशि के पात्र नहीं होंगे. सरकार का स्पष्ट रुख है कि योजना का लाभ केवल निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा. इसके लिए किसान का पंजीयन, धान खरीदी का रिकॉर्ड और खेती के वास्तविक रकबे का सत्यापन जरूरी होगा.

प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार धान उत्पादक पात्र किसानों के लिए प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता निर्धारित की गई है. इस बार सहायता की गणना धान की वास्तविक बिक्री की मात्रा के बजाय सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर होगी. यानी किसान ने जितनी जमीन पर धान की खेती की है, उसका सत्यापन होने के बाद ही सहायता राशि तय की जाएगी. नई व्यवस्था में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी ट्रस्ट या कंपनी के नाम पर दर्ज जमीन से धान बेचने की अनुमति और बोनस की पात्रता अलग-अलग विषय होंगे. संस्था के नाम पर धान बेचने के लिए किसी व्यक्ति या नामिनी का पंजीयन होने मात्र से उसे आदान सहायता का लाभ नहीं मिलेगा.

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ट्रस्ट और कंपनियों को बाहर रखने के पीछे क्या है सरकार की मंशा?

नई गाइडलाइन में ट्रस्ट, कंपनियों और अन्य संस्थागत इकाइयों को विधिक व्यक्ति की श्रेणी में रखते हुए योजना के लाभ से बाहर किया गया है. इसके पीछे मुख्य उद्देश्य सहायता राशि को वास्तविक खेती करने वाले किसानों तक पहुंचाना बताया जा रहा है. दरअसल, संस्थाओं और कंपनियों के पास बड़ी मात्रा में कृषि भूमि हो सकती है. यदि उन्हें भी सामान्य किसानों की तरह प्रति एकड़ सहायता मिलने लगे, तो बड़े भू-स्वामित्व वाली संस्थाओं को भारी आर्थिक लाभ मिल सकता है. इसके अलावा संस्थागत जमीन पर मिलने वाली राशि और वास्तविक खेती करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने वाले लाभ के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल भी उठता है. इसी वजह से सरकार ने योजना की पात्रता को पंजीकृत किसानों तक सीमित करने का फैसला किया है.

डिजिटल सर्वे और गिरदावरी से पकड़ा जाएगा फर्जी रकबा

योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए अब डिजिटल तकनीक और राजस्व रिकॉर्ड के मिलान पर विशेष जोर दिया गया है. एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी सत्यापन और धान खरीदी पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किसानों की पात्रता जांची जाएगी. डिजिटल क्रॉप सर्वे में जितना धान का रकबा प्रमाणित होगा, उसी के आधार पर सहायता राशि निर्धारित की जाएगी. जिन इलाकों में डिजिटल सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापन किया जा सकेगा. इससे कागजों में अधिक जमीन दिखाकर अतिरिक्त सहायता लेने की संभावनाओं को कम करने की कोशिश की गई है.

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धान खरीदी के टोकन के समय ही करना होगा आवेदन

नई व्यवस्था में किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण बनाया गया है. अब धान बेचने के लिए टोकन जारी कराते समय ही कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा. इसके बाद किसान के पंजीयन, खरीदी रिकॉर्ड और सत्यापित कृषि रकबे का मिलान किया जाएगा. सरकार ने यह प्रावधान भी रखा है कि यदि किसी किसान को उसकी वास्तविक पात्रता से अधिक सहायता राशि का भुगतान हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि की वसूली की जा सकेगी. यानी गलत जानकारी देकर या अपात्र तरीके से योजना का लाभ लेने वालों पर आर्थिक कार्रवाई का रास्ता भी खुला रहेगा.

धान के अवैध भंडारण पर जिलों में शुरू हुई कार्रवाई

दूसरी तरफ, प्रदेश में अवैध धान भंडारण और खरीदी से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं. धमतरी जिले के बिरझुली और सेमरा में तहसील प्रशासन की टीम ने दबिश देकर अवैध रूप से रखा धान जब्त किया है. वहीं खैरागढ़ जिले के अतरिया गांव में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान सहित अन्य स्थानों पर भी जांच और कार्रवाई शुरू होने की जानकारी सामने आई है. इन कार्रवाइयों का उद्देश्य खरीदी व्यवस्था में अवैध धान की आवक रोकना और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना है.

असली किसानों तक पहुंचेगा लाभ

कृषक उन्नति योजना में किए गए बदलावों के बाद धान खरीदी और आदान सहायता वितरण की पूरी प्रक्रिया में सत्यापन की भूमिका बढ़ गई है. अब केवल पंजीयन या जमीन के दस्तावेजों के आधार पर सहायता मिलना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वास्तविक खेती और धान खरीदी से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान भी जरूरी होगा. इससे दूसरे राज्यों से धान लाकर स्थानीय किसानों के नाम पर बेचने, फर्जी रकबा दिखाने और संस्थाओं के माध्यम से योजना का लाभ लेने जैसी संभावित गड़बड़ियों पर रोक लगाने की उम्मीद है. हालांकि, नई व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होगी, यह इसके जमीनी क्रियान्वयन और सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर निर्भर करेगा.

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Author: Vindhya Times

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