MP News: नगरीय निकायों की 1134 करोड़ की GeM खरीदी की जांच, 5 सदस्यीय कमेटी गठित, 15 दिन में देगी रिपोर्ट

MP News: नगरीय निकायों की 1134 करोड़ की GeM खरीदी की जांच, 5 सदस्यीय कमेटी गठित, 15 दिन में देगी रिपोर्ट

MP News: नगरीय निकायों की 1134 करोड़ की GeM खरीदी की जांच, 5 सदस्यीय कमेटी गठित, 15 दिन में देगी रिपोर्ट

MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी खरीदी के दौरान कथित अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नगरीय निकायों द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस यानी GeM पोर्टल और ई-नगर पालिका के माध्यम से की गई खरीदी की पड़ताल के लिए पांच सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है. अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने इस समिति का गठन किया है. कमेटी को पूरे मामले की जांच कर 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. इस कार्रवाई के बाद नगरीय निकायों की खरीदी प्रक्रिया पर सवाल और गहरे हो गए हैं.

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अपर आयुक्त को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी

इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित समिति की अध्यक्षता अपर आयुक्त अभिषेक सर्राफ करेंगे. उनके साथ चार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी कमेटी में शामिल किया गया है. इनमें अपर आयुक्त अक्षय कुमार टेम्रवाल, प्रमुख अभियंता प्रदीप एस. मिश्रा, वित्तीय नियंत्रक सौरभ तिवारी और लेखा शाखा के सहायक संचालक सिद्धांत अवस्थी शामिल हैं. समिति यह पता लगाएगी कि नगरीय निकायों में सामान की खरीदी के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं. साथ ही कीमतों में अंतर और भुगतान से जुड़ी विसंगतियों की भी जांच की जाएगी.

तीन साल में की 1134 करोड़ की खरीदी

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के 374 नगरीय निकायों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान GeM पोर्टल के माध्यम से करीब 1134 करोड़ रुपये की खरीदी की है. इस खरीद प्रक्रिया में सामने आए आंकड़ों ने सरकारी खर्च को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. बताया जा रहा है कि यदि सामान की खरीदी वास्तविक बाजार कीमतों के अनुरूप की जाती, तो सरकार को लगभग 240 करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी. इसी मुद्दे को लेकर 16 अप्रैल को हुई विभागीय बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और आयुक्त संकेत भोंडवे ने खरीदी से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की थी.

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कीमतों में चौंकाने वाला अंतर

इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अलग-अलग वस्तुओं की खरीदी कीमतों को लेकर हो रही है. सामने आए रिकॉर्ड के मुताबिक, एक लीटर फिनाइल की कीमत कहीं 5 रुपये दर्ज की गई, जबकि दूसरी जगह इसी सामान के लिए 33,500 रुपये तक का भुगतान किया गया. इसी तरह एक नगरीय निकाय द्वारा 200 LED बल्ब खरीदने के लिए 60 लाख रुपये खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है. वहीं, 60 वॉट की LED लाइट के लिए एक जगह 306 रुपये और भोपाल में इसी तरह की लाइट के लिए 11,800 रुपये का भुगतान दर्ज होने की बात कही गई है. इन असामान्य कीमतों की वास्तविकता और उनके पीछे की वजह अब जांच के दायरे में होगी.

कचरा गाड़ियों की खरीदी भी जांच के दायरे में

LED बल्ब और फिनाइल के अलावा नगरीय निकायों में कचरा गाड़ियों की खरीदी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि अलग-अलग निकायों में वाहनों की खरीद के दौरान कीमतों और प्रक्रिया में मनमानी की गई. जांच समिति अब इन खरीद सौदों से जुड़े दस्तावेज, भुगतान रिकॉर्ड, टेंडर प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करेगी. इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कहीं सरकारी धन का अनुचित इस्तेमाल तो नहीं हुआ.

वायरल वीडियो के बाद बढ़ी मामले की चर्चा

16 अप्रैल को हुई विभागीय बैठक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस वीडियो में वरिष्ठ अधिकारी खरीदी से जुड़े रिकॉर्ड और अलग-अलग नगरीय निकायों के खर्च का ब्यौरा होने की बात कहते नजर आए थे. अधिकारियों के मुताबिक, किस निकाय ने कितनी राशि खर्च की और किन वस्तुओं की खरीदी की गई, इसका पूरा विवरण उपलब्ध है. अब सरकार ने पांच सदस्यीय कमेटी बनाकर मामले की औपचारिक जांच शुरू करा दी है.

जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

फिलहाल जांच समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. कमेटी की पड़ताल में यह देखा जाएगा कि खरीदी के दौरान कीमतों में इतना अंतर क्यों आया, भुगतान किस आधार पर किया गया और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं. रिपोर्ट सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई को लेकर सरकार फैसला ले सकती है. अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे 1134 करोड़ रुपये की खरीदी में सामने आई कथित गड़बड़ियों की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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