CG Cabinet Decisions: साय कैबिनेट में 4 प्रस्तावों पर लगी मुहर, नलजल योजना से लेकर शिक्षा और बाल संरक्षण तक बड़े फैसले

CG Cabinet Decisions: साय कैबिनेट में 4 प्रस्तावों पर लगी मुहर, नलजल योजना से लेकर शिक्षा और बाल संरक्षण तक बड़े फैसले

CG Cabinet Decisions: साय कैबिनेट में 4 प्रस्तावों पर लगी मुहर, नलजल योजना से लेकर शिक्षा और बाल संरक्षण तक बड़े फैसले

CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है. इन फैसलों का सीधा संबंध ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार से है. कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम लागू करने, नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को आर्थिक सहायता देने और राजनांदगांव में दो महत्वपूर्ण संस्थागत सुविधाओं के लिए जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया है.

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ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान

कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है. इसके तहत वर्ष 2024 में लागू पुराने प्रावधानों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी. इसमें केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है. खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान दिया जाएगा. हालांकि, इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली सुनिश्चित करनी होगी.

पंचायतों को मिलेंगे 50 हजार रुपये

नई व्यवस्था में बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को आर्थिक प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया गया है. जिन पंचायतों द्वारा सालाना निर्धारित जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल की जाएगी, उन्हें हर साल 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी रखा गया है. सरकार का उद्देश्य पंचायतों को पेयजल योजनाओं के संचालन में अधिक जिम्मेदार बनाना और ग्रामीण परिवारों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है.

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उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूर

कैबिनेट का दूसरा महत्वपूर्ण फैसला नारायणपुर जिले में उच्च शिक्षा की सुविधाओं से जुड़ा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को अगले तीन वर्षों के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का आवर्ती और अनावर्ती अनुदान दिया जाएगा. यह महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू किया गया है. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था स्थापना एवं विनियमन अधिनियम 2006 के कुछ निर्धारित मानकों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है.

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

कैबिनेट बैठक में बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास से जुड़ा प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है. इसके तहत राजनांदगांव जिले में नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित की जाएगी. राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा संख्या 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी लगभग 24,090 वर्गफीट भूमि इसके लिए निर्धारित की गई है. इस भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों को सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

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राजनांदगांव में खुलेगा संभागीय कार्यालय

शिक्षा से जुड़ा एक अन्य फैसला राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना को लेकर लिया गया है. कैबिनेट ने इसके लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि मंडल को आवंटित करने की मंजूरी दी है. इस कार्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित कामकाज के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिल सकेंगी. इससे क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों को भी प्रशासनिक कार्यों में सहूलियत होने की उम्मीद है.

चार फैसलों पर अमल की तैयारी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के चारों फैसले अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों से जुड़े हैं. छोटी ग्राम पंचायतों को पेयजल व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता और बेहतर जलकर वसूली पर प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं नारायणपुर में जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. राजनांदगांव में बाल संरक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटित होने से संस्थागत सुविधाओं का विस्तार होगा. अब इन फैसलों को धरातल पर लागू करने की प्रक्रिया पर नजर रहेगी.

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Author: Vindhya Times

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