MP News: बिजली पर सियासी घमासान, MP ने ठुकराया निजीकरण
MP News: केंद्र सरकार ने विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 के तहत राज्यों को बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के तीन विकल्प दिए हैं—51% या 26% हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेचने या कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का। वहीं, मध्यप्रदेश ने निजीकरण पर असहमति जताई है। इस बीच बिजली कंपनियों में एस्मा लागू कर हड़ताल पर रोक लगाई गई है।
केंद्र ने दिए तीन विकल्प
केंद्र सरकार के प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 से पहले ही देशभर में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के निजीकरण को लेकर बहस तेज हो गई है। केंद्र ने राज्यों को निजी भागीदारी के लिए तीन विकल्प दिए हैं। यदि राज्य इनमें से किसी विकल्प पर सहमत नहीं होते, तो उन्हें मिलने वाली केंद्रीय ग्रांट बंद कर दी जाएगी।
हिस्सेदारी बिक्री या लिस्टिंग का प्रस्ताव
पहला विकल्प- राज्य सरकार बिजली कंपनियों की 51% हिस्सेदारी बेचकर निजी भागीदारी के साथ नई यूनिट बना सकती है।
दूसरा विकल्प- 26% हिस्सेदारी बेचकर प्रबंधन की जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंप सकती है। इन दोनों स्थितियों में राज्यों को कर्ज में छूट, 3.5% ब्याज अनुदान और पांच साल तक पूंजीगत खर्च में मदद मिलेगी।
तीसरा विकल्प- उन राज्यों के लिए है जो निजीकरण नहीं चाहते। वे अपनी कंपनियों को सेबी और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर सकते हैं। इसके बदले टैक्स में राहत और पांच साल तक लाभकारी (पॉजिटिव पैट) स्थिति में सहायता मिलेगी।
MP में असहमति, एस्मा लागू
हाल ही में सात राज्यों की मंत्रियों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें मध्यप्रदेश ने निजीकरण पर असहमति जताई। इस बीच प्रदेश सरकार ने बिजली कंपनियों में एस्मा लागू कर दिया है। 15 जनवरी 2026 तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। आउटसोर्स कर्मचारी “समान कार्य, समान वेतन” की मांग को लेकर हड़ताल की तैयारी में थे। प्रदेश में वर्तमान में करीब 22,500 नियमित, 5,500 संविदा और 16,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं।
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Author: Vindhya Times
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