MP News: किसानों को बड़ी सौगात, किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद
MP News: मध्य प्रदेश में किसानों को राहत देने वाली दो बड़ी खबरें सामने आई हैं, एक ओर जहां राज्य सरकार ने सोयाबीन की बिक्री के लिए भावांतर योजना लागू की है, वहीं दूसरी ओर कोदो और कुटकी उपार्जन के लिए पंजीयन की तिथि भी बढ़ा दी गई है, किसानों के हित में उठाए गए इन दोनों फैसलों से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
सोयाबीन की बिक्री के लिए भावांतर योजना लागू
मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत अब तक 9 लाख 36 हजार 352 किसानों ने पंजीयन कराया है, किसानों द्वारा पंजीयन के बाद अब सोयाबीन की बिक्री 24 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और यह प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी, अभी तक प्रदेश भर में 14 हजार 727 किसानों से 25 हजार 999 टन सोयाबीन की खरीदी की जा चुकी है, केवल 27 अक्टूबर को ही 7 हजार 981 किसानों से 14 हजार 214 टन सोयाबीन खरीदी गई, राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में खरीदी का सिलसिला जारी है, प्रदेश में इस बार सोयाबीन की बुवाई का रकबा 53.20 लाख हेक्टेयर रहा है, राज्य में कुल 55.54 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, जो किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, अब किसान खरीदी के मॉडल भाव की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, सोयाबीन खरीदी के प्रथम मॉडल भाव की घोषणा 7 नवंबर 2025 को राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.
राज्य सरकार ने कोदो और कुटकी उपार्जन के लिए किसानों को एक बड़ी राहत दी है, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है, पहले खरीफ वर्ष 2025 में ई-उपार्जन पोर्टल पर 10 से 24 अक्टूबर तक पंजीयन किए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब किसानों की सुविधा को देखते हुए इसकी समयसीमा बढ़ा दी गई है, इस बार रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्रीअन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा 16 जिलों — जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मैहर, सतना, मऊगंज, बालाघाट और सिवनी में कोदो और कुटकी की खरीदी की जाएगी, यह पहली बार है जब राज्य सरकार ने इन फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है, इस महत्वपूर्ण निर्णय को मुख्यमंत्री मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे इन जिलों के आदिवासी और लघु किसान समुदायों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.
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Author: Vindhya Times
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