CG News: सीएम हेल्पलाइन 1076 की समीक्षा में बड़ा एक्शन, कबीरधाम के तहसीलदार निलंबित और लापरवाह अफसरों पर सख्त निर्देश

CG News: सीएम हेल्पलाइन 1076 की समीक्षा में बड़ा एक्शन, कबीरधाम के तहसीलदार निलंबित और लापरवाह अफसरों पर सख्त निर्देश

CG News: सीएम हेल्पलाइन 1076 की समीक्षा में बड़ा एक्शन, कबीरधाम के तहसीलदार निलंबित और लापरवाह अफसरों पर सख्त निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संचालित ‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076’ को लेकर राज्य सरकार ने अब पूरी तरह से कड़ा रुख अपना लिया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के सीबीडी बिल्डिंग स्थित सीएम हेल्पलाइन कार्यालय पहुंचकर कामकाज की औचक समीक्षा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों से सीधा संवाद किया, समीक्षा के दौरान शिकायतों के निराकरण में लापरवाही और लेटलतीफी बरतने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की गाज गिरी है, जिसके तहत कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कबीरधाम जिला ही रहेगा.

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तीन महीने में आई 2.31 लाख शिकायतें

समीक्षा बैठक के दौरान आंकड़े सामने आए कि पिछले करीब तीन महीनों में सीएम हेल्पलाइन पर विभिन्न विभागों से जुड़ी 2 लाख 31 हजार शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से लगभग 2 लाख शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, हालांकि मुख्यमंत्री ने कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि कागजों में बिना वास्तविक समाधान के शिकायतों को बंद दिखाने या फर्जी निराकरण करने वाले अधिकारियों को अब बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, इसकी सघन पड़ताल के लिए अब शासन स्तर पर अचानक किसी भी शिकायतकर्ता को फोन लगाकर रैंडम फीडबैक लिया जाएगा, यदि शिकायत सही ढंग से सुलझी नहीं पाई गई, तो संबंधित अधिकारी के साथ-साथ पूरे प्रशासनिक सिस्टम की जवाबदेही तय की जाएगी.

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सीधे संवाद में सामने आए जमीनी मामले

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कई जिलों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर हकीकत जानी, कबीरधाम की पिपरिया तहसील के छबील पाली निवासी ग्रामीण ने डेढ़ साल से सीमांकन अटके होने की शिकायत की, वहीं बिलासपुर की पचपेड़ी तहसील में बंटवारा आदेश पारित होने के बावजूद खसरा रिकॉर्ड दुरुस्त न होने का मामला सामने आया, इस पर मुख्यमंत्री ने राजस्व रिकॉर्ड में सुधार न करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, इसके विपरीत गरियाबंद के मैनपुर में ट्रांसफॉर्मर बदलने और जशपुर के बगीचा में प्रधानमंत्री आवास योजना की रुकी हुई किस्त मिलने से संतुष्ट नजर आए नागरिकों के सकारात्मक फीडबैक भी सामने आए, जिससे व्यवस्था में सुधार के संकेत मिलते हैं.

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हर महीने होगी उच्चस्तरीय समीक्षा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अब सीएम हेल्पलाइन के कामकाज की हर महीने नियमित समीक्षा की जाएगी, जिसमें विशेष रूप से ‘स्पेशल क्लोज्ड’ प्रकरणों, लंबे समय से लंबित मामलों और आम जनता से मिलने वाले फीडबैक की कड़ी मॉनिटरिंग होगी, इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, विशेष सचिव रजत बंसल सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर उपस्थित रहे, सरकार के इस सख्त रुख से साफ है कि मैदानी स्तर पर प्रशासनिक अमले को अब जनता के कामों में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है.

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Author: Vindhya Times

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