CG News: साय कैबिनेट के बड़े फैसले, किसानों से लेकर वाहन खरीदारों तक मिलेगा फायदा
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इन निर्णयों का सीधा लाभ किसानों, वनवासी समुदाय, उद्योग जगत, मिलर्स, वाहन खरीदारों और प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा.
तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये प्रति बोरा
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की मंजूरी दी, इसके साथ ही कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया.
लघु वनोपज संघ को ब्याज मुक्त ऋण
अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया,
इसके अलावा अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के 55.69 करोड़ रुपये के ऋण भुगतान से राज्य को सालाना 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज की बचत होगी.
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन दोगुना
उसना मिलिंग पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, साथ ही न्यूनतम मिलिंग अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई, जिससे मिलर्स को बड़ी राहत मिलेगी.
औद्योगिक विकास नीति में संशोधन
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और उद्योगों को प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में सुधार होगा.
वाहनों पर 50% रोड टैक्स छूट
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी.
पुलिस व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद सृजित किया गया है, इसके साथ हीं 23 जनवरी से रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा.
समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम
साय कैबिनेट के ये फैसले राज्य की आर्थिक स्थिरता, औद्योगिक विकास, किसानों के कल्याण और आम नागरिकों के हितों को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे.
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Author: Vindhya Times
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