CG News: ड्रोन सर्वे से खुली अवैध खनन की पोल, कई जिलों में खनिज विभाग का सख्त एक्शन

CG News: ड्रोन सर्वे से खुली अवैध खनन की पोल, कई जिलों में खनिज विभाग का सख्त एक्शन

CG News: ड्रोन सर्वे से खुली अवैध खनन की पोल, कई जिलों में खनिज विभाग का सख्त एक्शन

CG News: छत्तीसगढ़ में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष जांच टीम ने विभिन्न जिलों में निरीक्षण कर कई अनियमितताओं का खुलासा किया, जिसके बाद छह क्रशर इकाइयों को सीलबंद किया गया और अवैध रेत उत्खनन में इस्तेमाल की जा रही मशीन को जब्त कर लिया गया।

ड्रोन तकनीक से हुई सटीक जांच

खनिज विभाग ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से खनन क्षेत्रों की निगरानी की। ड्रोन से प्राप्त तस्वीरों और आंकड़ों के आधार पर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की गई, जिसके बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया, बलौदाबाजार जिले के खपरीडीह क्षेत्र में खदानों और खनिज भंडारण स्थलों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई नियमों के उल्लंघन पाए गए। इसके बाद छह क्रशर इकाइयों को सीलबंद कर संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

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रेत उत्खनन में लगी मशीन जब्त

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के महानदी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान अवैध रेत उत्खनन का मामला सामने आया। मौके पर संचालित एक चैन माउंटेन मशीन को जब्त कर सील कर दिया गया। मशीन संचालक और मालिक को नियमानुसार जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके वैधानिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का मानना है कि अवैध खनन से पर्यावरण और सरकारी राजस्व दोनों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इस पर सख्त नियंत्रण जरूरी है।

तकनीक आधारित निगरानी होगी और मजबूत

विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल ट्रैकिंग और नियमित निरीक्षण के जरिए अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने पर भी जोर दिया गया है, खनिज विभाग का कहना है कि प्रदेशभर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विशेष अभियान चलाकर ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, विशेषज्ञों के अनुसार अवैध खनन पर नियंत्रण से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के साथ-साथ सरकारी राजस्व में होने वाली क्षति को भी रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य से निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है।

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Author: Vindhya Times

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