CG News: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगी प्राथमिकता

CG News: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगी प्राथमिकता

CG News: छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बेहद उत्साहजनक और बड़ी खबर सामने आई है, प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष के तहत आगामी 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होने जा रही है, जो 31 जनवरी 2027 तक निरंतर जारी रहेगी, इस सिलसिले में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने उच्चस्तरीय बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की सघन समीक्षा की है, मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों को पंजीयन कराने, टोकन प्राप्त करने से लेकर उपार्जन केंद्रों पर अपनी उपज बेचने तक किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी केंद्रों पर बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, बिजली और शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जा रही हैं.

छोटे किसानों को प्राथमिकता

राज्य सरकार ने इस बार प्रदेश भर से कुल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, इस बार की व्यवस्था में छोटे और सीमांत किसानों को विशेष रूप से प्राथमिकता देते हुए एक क्रांतिकारी बदलाव किया गया है, तय नियमों के अनुसार, हर दिन कुल खरीदी जाने वाली मात्रा का 70 प्रतिशत हिस्सा केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि शेष 30 प्रतिशत हिस्सा बड़े किसानों से खरीदा जाएगा, इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश के लघु किसानों को अपनी उपज बेचने में लंबी कतारों और बिचौलियों से पूरी तरह मुक्ति मिलने की उम्मीद है, साथ ही कस्टम मिलिंग और धान के उठाव में तेजी लाने के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं.

टोकन व्यवस्था के नए नियम

वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार द्वारा सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,441 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2,461 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए पहले टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए निर्धारित तिथि से लगभग 7 दिन पहले आवेदन करना होगा, सरकारी प्रावधानों के तहत छोटे किसानों को अधिकतम 2 टोकन और बड़े किसानों को 3 टोकन जारी किए जाएंगे, वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ में 2,739 उपार्जन केंद्र संचालित हो रहे हैं, और आवश्यकता पड़ने पर किसानों की सुविधा के लिए कुछ नए केंद्र भी स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे पूरी खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुगम बनी रहे.

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Author: Vindhya Times

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