MP News: मध्य प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ ने स्थगित किया आंदोलन, CM मोहन से मुलाकात के बाद बनी सहमति

MP News: मध्य प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ ने स्थगित किया आंदोलन, CM मोहन से मुलाकात के बाद बनी सहमति

MP News: मध्य प्रदेश के लाखों आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ हुई सकारात्मक चर्चा के बाद भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने अपने प्रस्तावित 26 अक्टूबर के आंदोलन को फिलहाल दो महीने के लिए स्थगित कर दिया है, मुख्यमंत्री के साथ हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में संघ की ओर से कुल 79 सूत्रीय मांगें रखी गईं, जिस पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए एक महीने के भीतर सभी बिंदुओं का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है, सबसे बड़ा निर्णय उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के लिए एक अलग निगम या मंडल के गठन को लेकर सहमति बनना रहा है, जिससे कर्मचारियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है.

27 अक्टूबर से शुरू होंगी विभागवार बैठकें

सरकार और भारतीय मजदूर संघ के बीच बनी सहमति के तहत अब विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 27 अक्टूबर से विभागवार बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, जो आगामी 17 नवंबर 2026 तक निरंतर चलेगा, निर्धारित शेड्युल के अनुसार 27 अक्टूबर को स्कूल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, 2 नवंबर को स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग तथा 3 नवंबर को पंचायत एवं नगरीय विकास विभाग की बैठक आयोजित की जाएगी, इसके बाद 10 नवंबर को कृषि विभाग, 13 नवंबर को श्रम विभाग, 16 नवंबर को लोक निर्माण (PWD), पीएचई और ऊर्जा विभाग तथा 17 नवंबर को परिवहन और राजस्व विभागों के साथ अहम बैठकें होंगी, इन बैठकों के माध्यम से संभागवार समस्याओं की समीक्षा कर मांगों का चरणबद्ध निराकरण किया जाएगा.

प्रमुख मांगें शामिल

भारतीय मजदूर संघ की प्रमुख मांगों में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में आउटसोर्स निगम या मंडल का गठन करना सबसे ऊपर है, ताकि निजी ठेका कंपनियों की मनमानी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके, इसके अलावा संघ ने मांग की है कि विभिन्न विभागों में लंबे समय से सेवारत आउटसोर्स कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित संविदा में समायोजित कर 62 वर्ष की आयु तक पूर्ण सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, साथ ही हर पांच साल पर न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण करने के नियम के तहत वर्ष 2024 से लंबित प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शासन, नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय बैठक बुलाकर जल्द से जल्द नई वेतन दरें लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है, सरकार के ठोस आश्वासन के बाद संघ ने फिलहाल आंदोलन टाल दिया है.

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Author: Vindhya Times

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