MP News: पेट्रोल-डीजल और CNG कारोबारियों को टैक्स मामलों में राहत, 8 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यापारियों को राहत देने के लिए विशेष योजना लागू की है. इस योजना के जरिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित टैक्स निर्धारण मामलों का निपटारा किया जाएगा. इसके दायरे में पात्र पेट्रोल पंप संचालक और पेट्रोलियम उत्पादों का कारोबार करने वाले व्यापारी शामिल होंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 दिसंबर निर्धारित की गई है, जबकि यह योजना 8 सितंबर से प्रभावी है.

कौन उठा सकेगा लाभ
इस योजना का फायदा ऐसे पंजीकृत कारोबारी ले सकेंगे, जिन्होंने देय कर और उपकर का भुगतान करने के बाद अधिसूचित तेल कंपनियों या अन्य पंजीकृत व्यापारियों से मध्य प्रदेश के भीतर पेट्रोल, डीजल और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG की खरीद की है. इसके साथ ही संबंधित कारोबारियों के रिटेल आउटलेट यानी पेट्रोल पंप संचालित होना जरूरी है. योजना का लाभ लेने के लिए सरकार की ओर से निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा.
इन टैक्स मामलों पर लागू होगी योजना
वाणिज्यिक कर विभाग की इस योजना में मध्य प्रदेश वेट अधिनियम, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम और मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल स्पिरिट उपकर अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित कर निर्धारण प्रकरण शामिल किए गए हैं. हालांकि, टैक्स चोरी के मामलों में फंसे कारोबारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. जिन व्यापारियों के खिलाफ टैक्स चोरी सामने आई है, वे योजना के लिए पात्र नहीं होंगे. इसके अलावा, अतिरिक्त कर राशि जमा करने का नोटिस मिलने के बावजूद आवेदन से पहले भुगतान नहीं करने वाले कारोबारी भी इससे बाहर रहेंगे.

इन कारोबारियों को नहीं मिलेगा लाभ
योजना में कुछ अन्य श्रेणियों को भी अपात्र रखा गया है. इनमें टैक्स रिवीजन के दौरान धारा 19(6) के तहत जारी सूचना का पालन नहीं करने वाले कारोबारी और संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत रिफंड का दावा करने वाले प्रकरण शामिल हैं. यानी योजना का फायदा केवल उन्हीं व्यापारियों को मिलेगा, जो निर्धारित पात्रता और सभी शर्तों को पूरा करते हैं.
90 दिन में करना होगा आवेदन
पात्र कारोबारियों को अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना होगा. इसके लिए तीन प्रकार के आवेदन फॉर्म निर्धारित किए गए हैं. प्रत्येक वित्तीय वर्ष और संबंधित अधिनियम के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा. आवेदन उसी सक्षम कर निर्धारण अधिकारी के पास जमा करना होगा, जिसके यहां संबंधित कारोबारी का वर्ष 2024-25 का टैक्स निर्धारण प्रकरण लंबित है.

दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन के साथ संबंधित वर्ष में जमा किए गए टैक्स और ब्याज की राशि के भुगतान प्रमाण के तौर पर चालान की प्रति लगानी होगी. जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें आयकर के उद्देश्य से तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी, बशर्ते यह रिपोर्ट पहले जमा नहीं की गई हो. इसके अलावा, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत कर छूट और रियायती दर का लाभ लेने के लिए निर्धारित घोषणा पत्र या प्रमाण पत्रों की सूची भी आवेदन के साथ देनी होगी.
30 दिन में मिलेगा जवाब
आवेदन की जांच के दौरान यदि कर निर्धारण अधिकारी को कोई कमी या गणना संबंधी गलती मिलती है, तो संबंधित कारोबारी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा. इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख तय की जाएगी. कारोबारी को जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने और गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा. कमियां दूर होने के बाद आवेदन स्वीकार कर संबंधित कर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी. वहीं, सुनवाई में अनुपस्थित रहने या कमियां दूर नहीं करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है. आवेदन स्वीकार होने की सूचना 30 दिनों के भीतर भेजी जाएगी. निर्धारित अवधि में सूचना नहीं मिलने पर आवेदन को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा.
8 दिसंबर है अंतिम मौका
मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित टैक्स निर्धारण मामलों का निपटारा कराने का अवसर मिलेगा. खासतौर पर पेट्रोल, डीजल और CNG का कारोबार करने वाले पात्र व्यापारियों को इस योजना से राहत मिल सकती है. सरकार ने आवेदन के लिए 8 दिसंबर तक की समय-सीमा तय की है. ऐसे में पात्र कारोबारियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और सभी जरूरी दस्तावेज व भुगतान के प्रमाण जमा करें.
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Author: Vindhya Times
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