सेवा संकल्प अभियान: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के दिव्यांगों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा
सेवा संकल्प अभियान: देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण बांटने के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में यह सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, इस वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के उन दिव्यांगजनों से सीधी बातचीत की, जो हिंसा का शिकार हुए थे, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसे पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है.
जगदलपुर में आयोजित हुआ था विशाल शिविर
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में बताया कि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी भाई-बहन नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम अंग लगाने का विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसी कड़ी में 5 से 7 अक्टूबर के बीच जगदलपुर में एक बड़ा शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 3600 से अधिक दिव्यांगजनों को सफलतापूर्वक लाभान्वित किया गया, अकेले बस्तर क्षेत्र में ही 1570 से ज्यादा लाभार्थी सामने आए, जो इस बात का प्रमाण है कि पिछले पांच दशकों में चले लंबे नक्सलवाद ने बस्तर के गरीब आदिवासियों को किस भीषण स्तर पर आहत किया है.
31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त
अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का यह दृढ़ संकल्प था कि 31 मार्च 2026 से पहले पूरे देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा, और उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि आज देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत लगभग 8,526 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, इन सभी मुख्यधारा में लौटे लोगों के लिए 7,500 बैंक खाते खोले गए हैं, साथ ही 1,625 लोगों को उचित इनाम और 7,882 लोगों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है.
आत्मसमर्पण करने वालों के लिए पुनर्वास और योजनाएं
सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले और पीड़ित लोगों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं, गृह मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 455 लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि 129 लोगों को जमीन का आंटन भी किया गया है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 4,014 पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत सम्मान के साथ कर सकें, सरकार का अब मुख्य लक्ष्य नक्सलवाद की हर एक निशानी को पूरी तरह से मिटाना और एक बार फिर से हंसता-खेलता बस्तर का निर्माण करना है.
जनजातीय समाज का महत्वपूर्ण योगदान
नक्सलवाद के खात्मे और क्षेत्र में शांति बहाली की इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय जनजातीय समाज ने बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान दिया है, सरकार के इन प्रयासों और कल्याणकारी योजनाओं के चलते अब बस्तर के युवाओं और परिवारों के सामने विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के इस संदेश और सेवा संकल्प अभियान से स्पष्ट है कि सरकार बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिससे आने वाले समय में इन इलाकों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी.
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Author: Vindhya Times
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