MP News: मध्य प्रदेश पर बढ़ता कर्ज का बोझ सरकार आज फिर लेगी 5800 करोड़ का कर्ज 

MP News: मध्य प्रदेश पर बढ़ता कर्ज का बोझ सरकार आज फिर लेगी 5800 करोड़ का कर्ज 

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने 5800 करोड़ रुपये के तीन नए कर्ज लेने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार की कुल उधारी लगभग 84,900 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।

अलग-अलग अवधि के बॉन्ड के माध्यम से लिया जाएगा कर्ज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बाजार से कर्ज लेने का फैसला किया है। सरकार द्वारा इस बार कुल 5800 करोड़ रुपये के तीन नए कर्ज लिए जाएंगे, जिनका भुगतान बुधवार को किया जाएगा। इन नए कर्जों के साथ चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा ली गई कुल उधारी का आंकड़ा बढ़कर लगभग 84,900 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। वहीं राज्य पर कुल देनदारी बढ़कर करीब 5 लाख 6 हजार 640 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

सरकार द्वारा लिए जा रहे 5800 करोड़ रुपये के कर्ज में अलग-अलग अवधि के बॉन्ड शामिल हैं। इसके तहत 1900 करोड़ रुपये का कर्ज 10 वर्ष की अवधि के लिए, 1700 करोड़ रुपये का कर्ज 14 वर्ष की अवधि के लिए और 2200 करोड़ रुपये का कर्ज 21 वर्ष की अवधि के लिए लिया जा रहा है।

आरबीआई के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी बॉन्ड नीलामी

मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारें बॉन्ड की नीलामी के जरिए कुल 45,960 करोड़ रुपये की उधारी लेंगी। इस नीलामी में कर्नाटक लगभग 10 हजार करोड़ रुपये और तमिलनाडु करीब 8 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं।

केंद्र सरकार भी राज्यों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए 50 वर्ष की अवधि का ब्याज-मुक्त कर्ज उपलब्ध करा रही है। इसी कारण राज्यों द्वारा वित्त वर्ष की शुरुआत से ही अधिक उधारी ली जा रही है। मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाओं, उद्योग, कृषि क्षेत्र में निवेश तथा पुराने कर्ज के मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता बताई जा रही है।

होली से पहले भी लिया 6300 करोड़ का कर्ज

होली से एक दिन पहले भी राज्य सरकार ने चार अलग-अलग कर्ज लेकर कुल 6300 करोड़ रुपये की उधारी जुटाई थी। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उस समय 1800 करोड़ रुपये का कर्ज 9 वर्ष, 1600 करोड़ रुपये का कर्ज 13 वर्ष, 1300 करोड़ रुपये का कर्ज 15 वर्ष और 1600 करोड़ रुपये का कर्ज 23 वर्ष की अवधि के लिए लिया गया था। इसे चालू वित्त वर्ष में एक ही दिन में लिया गया सबसे बड़ा कर्ज माना गया था।

इसके अलावा 17 फरवरी को भी राज्य सरकार ने चार अलग-अलग कर्ज लिए थे, जिनमें 1200 करोड़ रुपये (8 वर्ष), 1400 करोड़ रुपये (13 वर्ष), 1600 करोड़ रुपये (19 वर्ष) और 1400 करोड़ रुपये (23 वर्ष) की अवधि के लिए उधारी ली गई थी। इन सभी कर्जों का भुगतान हर छह महीने में ब्याज अदायगी के साथ किया जाएगा।

राज्य पर लगातार बढ़ रहा कुल कर्ज

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंत तक मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज 4 लाख 21 हजार 740 करोड़ रुपये था। इसके बाद लगातार नई उधारी के कारण राज्य पर कुल देनदारी तेजी से बढ़ रही है, जो अब लगभग 5 लाख 6 हजार 640 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

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Author: Vindhya Times

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