Mauganj News: मऊगंज में धान उपार्जन में 4741 क्विंटल की गड़बड़ी, 1.18 करोड़ की अनियमितता पर 8 समितियों को नोटिस

Mauganj News: मऊगंज में धान उपार्जन में 4741 क्विंटल की गड़बड़ी, 1.18 करोड़ की अनियमितता पर 8 समितियों को नोटिस

Mauganj News: मऊगंज जिले में धान उपार्जन के दौरान बड़ी अनियमितता सामने आई है। जांच में रिकॉर्ड और वास्तविक भंडारण में भारी अंतर पाया गया है। करीब 4741 क्विंटल धान कम मिलने पर प्रशासन ने आठ सहकारी समितियों को 1.18 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा करने का नोटिस जारी किया है।

जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ी

मऊगंज जिले के विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों पर की गई जांच में बड़ी अनियमितता सामने आई है। अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड और वास्तविक भंडारण का मिलान करने पर भारी अंतर पाया गया। दस्तावेजों में जहां पूरी मात्रा दर्ज थी, वहीं गोदामों में कुल 4741 क्विंटल धान कम मिला। इस कमी का आर्थिक मूल्यांकन करने पर गड़बड़ी की राशि 1 करोड़ 18 लाख 87 हजार 681 रुपए आंकी गई है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

8 सेवा सहकारी समितियों को नोटिस जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर संजय कुमार जैन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आठ सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधकों और संबंधित उपार्जन प्रभारियों को नोटिस जारी किए हैं। सभी जिम्मेदारों को सात दिनों के भीतर निर्धारित राशि शासकीय खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा के भीतर राशि जमा न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

पटपरा और बिछरहटा समितियों में मिली सबसे ज्यादा कमीयां

जांच के दौरान पटपरा और बिछरहटा सेवा सहकारी समितियों में सबसे अधिक अनियमितता सामने आई है। इन दोनों समितियों में 20-20 लाख रुपए से अधिक की राशि की गड़बड़ी पाई गई है। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित समितियों को नोटिस जारी कर वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्रवाई के बाद समितियों में अपने रिकॉर्ड की जांच और मिलान का काम भी शुरू हो गया है।

राशि जमा न होने पर होगी वसूली की कार्रवाई

सहायक आपूर्ति अधिकारी अनिल गुप्ता ने बताया कि जिन समितियों ने धान शॉर्टेज से संबंधित पत्रक जमा किए हैं, उनके बंधकों को वसूली नोटिस जारी कर दिए गए हैं। संबंधित समितियों को यह राशि खाद्य आपूर्ति निगम के खाते में जमा करनी होगी। यदि तय समय के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है तो भू-राजस्व नियमों के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान उपार्जन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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