CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजस्व विभाग का 3,502 करोड़ का बजट पास, डिजिटल सेवाओं और आपदा प्रबंधन को नया बल
CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों की कुल 4,808 करोड़ 73 लाख 96 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित हुईं। इसमें भू-राजस्व, जिला प्रशासन, राजस्व विभागीय व्यय, पुनर्वास और प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष रूप से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 3,502 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को तेज और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना, भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण और डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है।
प्रशासनिक ढांचे का विस्तार
राज्य गठन के समय जहां 16 जिले थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इसके अलावा राजस्व अनुविभाग, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल और पटवारी हल्कों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय संभव होगा।
डिजिटल सेवाओं में नई पहल
- ऑटो डायवर्जन सिस्टम: भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन के 15 दिनों के भीतर स्वतः स्वीकृति।
- डिजिटल किसान किताब: किसानों को भूमि स्वामित्व, ऋण स्थिति और अन्य जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध।
इन सुविधाओं से किसानों और नागरिकों को समय और संसाधनों की बचत होगी।
भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीणों के लिए योजनाएं
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना: वर्ष 2026-27 के लिए 605 करोड़ रुपए का प्रावधान, हर हितग्राही को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष।
- स्वामित्व योजना: ग्रामीण आबादी को भूमि अधिकार देने का लक्ष्य 10.50 लाख हितग्राहियों तक।
आधुनिक तकनीक से कृषि निगरानी
- उपहार (UPHAR) योजना: सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन तकनीक से फसल क्षेत्र और प्राकृतिक आपदाओं का आकलन।
- इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पंजीयन और स्वतः नामांतरण की सुविधा
अब जमीन की खरीदी-बिक्री के बाद नामांतरण स्वतः क्रेता के नाम पर दर्ज होगा, जिससे लंबी प्रक्रिया और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।
आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रावधान
राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की है:
- राज्य आपदा मोचन निधि: 588 करोड़ रुपए
- राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि: 50 करोड़ रुपए
- राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि: 147 करोड़ रुपए
इस बजट से छत्तीसगढ़ में राजस्व सेवाओं का डिजिटलीकरण, ग्रामीण सशक्तिकरण और आपदा प्रबंधन मजबूत होगा।
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Author: Vindhya Times
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