Mauganj News: मऊगंज में राशन घोटाले पर सख्त कार्रवाई, दो दुकानों के सेल्समैनों पर FIR

Mauganj News: मऊगंज में राशन घोटाले पर सख्त कार्रवाई, दो दुकानों के सेल्समैनों पर FIR

Mauganj News: मऊगंज में राशन घोटाले पर सख्त कार्रवाई, दो दुकानों के सेल्समैनों पर FIR

Mauganj News: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में दो सरकारी राशन दुकानों में अनाज और अन्य सामग्री की भारी कमी पाई गई। इसके बाद दोनों दुकानों के सेल्समैनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लाखों रुपए की वसूली का प्रस्ताव किया गया है।

लौर राशन दुकान में बड़ी गड़बड़ी

जांच के दौरान मऊगंज ब्लॉक की लौर राशन दुकान में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। पीओएस मशीन के रिकॉर्ड के अनुसार गोदाम में जितना अनाज होना चाहिए था, उससे काफी कम मात्रा में सामान मिला। जांच टीम को गेहूं, चावल और नमक जैसे जरूरी खाद्यान्न में भारी कमी मिली। यह राशन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को वितरित किया जाना था, लेकिन स्टॉक में कमी मिलने से मामले की गंभीरता बढ़ गई। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

सेल्समैन पर केस और लाखों की वसूली

लौर राशन दुकान में हुई गड़बड़ी के लिए सेल्समैन लोकेश सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है। जिला खाद्य अधिकारी अनिल गुप्ता के अनुसार उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। जांच के आधार पर उनसे 9 लाख 20 हजार 660 रुपए की वसूली का प्रस्ताव भी रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी राशन में गड़बड़ी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। आगे की कानूनी प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी।

पटपरा राशन दुकान में भी मिली भारी कमी

पटपरा राशन दुकान की जांच में भी इसी तरह की अनियमितताएं सामने आईं। यहां गेहूं, चावल और शक्कर के साथ बच्चों के लिए मिलने वाले राशन में भी कमी पाई गई। यह राशन आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन योजना (ICDS और MDM) से जुड़ा हुआ था। स्टॉक रजिस्टर और पीओएस मशीन के रिकॉर्ड के बीच बड़ा अंतर पाया गया। इससे साफ हुआ कि वितरण प्रणाली में गंभीर गड़बड़ी की गई है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज हुई FIR

पटपरा दुकान के सेल्समैन अमर बहादुर सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आई गड़बड़ी के आधार पर उनसे 9 लाख 90 हजार 257 रुपए की वसूली का प्रस्ताव रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की अनियमितताओं से सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन का सख्त संदेश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि गरीबों के हक के राशन में किसी भी प्रकार की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि दोषी पाए जाने वालों से पूरी राशि की वसूली की जाएगी। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जारी रहेगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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