MP News: मध्य प्रदेश की स्वरोजगार और आवास योजनाओं में बढ़ता NPA, 2100 करोड़ पार पहुंचा संकट

MP News: मध्य प्रदेश की स्वरोजगार और आवास योजनाओं में बढ़ता NPA, 2100 करोड़ पार पहुंचा संकट

MP News: मध्य प्रदेश की स्वरोजगार और आवास योजनाओं में बढ़ता NPA, 2100 करोड़ पार पहुंचा संकट

MP News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर चलाई जा रही स्वरोजगार और आवास योजनाओं की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। सरकार और बैंकों की 25 मार्च को जारी ताजा रिपोर्ट में ऐसे आंकड़े सामने आए हैं, जिन्होंने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

योजनाओं पर बढ़ता NPA संकट

रिपोर्ट के अनुसार, जिन योजनाओं को युवाओं और गरीबों के लिए सहारा माना जा रहा था, वे अब बैंकों के लिए बोझ बनती जा रही हैं, सीएम ग्रामीण आवास मिशन में बकाया राशि का लगभग 67.9% हिस्सा NPA हो चुका है, जो करीब 1,670 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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ग्रामीण आवास मिशन की स्थिति

पिछले पांच वर्षों में इस योजना का NPA तेजी से बढ़ा है।
• पहले: 46%
• 2023: 49.9%
• 2024: 53.3%
• 2025: 63.1%
• वर्तमान: 67.9%
बैंकों के अनुसार, सरकारी MOU के कारण कई मामलों में वसूली और वन टाइम सेटलमेंट भी मुश्किल हो गया है।

स्वरोजगार योजनाओं की हालत

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और सीएम स्वरोजगार योजना में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि दिखाई जा रही है, लेकिन वसूली कमजोर है, इन योजनाओं में करीब 422 करोड़ रुपये (42.9%) अब NPA श्रेणी में पहुंच चुके हैं, कुल मिलाकर इन योजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपये का NPA दर्ज किया गया है।

The people of Bihar-Jharkhand in the country are in the least debt; The  average of Rs 37 on the people of Bihar and Rs 10 on the villagers of  Jharkhand. Debt

कुछ योजनाओं की धीमी प्रगति

• विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू स्वरोजगार योजना: सिर्फ 11.8% उपलब्धि
• टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना: 5,000 लक्ष्य में से 2,743 आवेदन मंजूर (54.8%)
यह आंकड़े बताते हैं कि बैंकिंग सुविधाएं अभी भी अंतिम छोर तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही हैं।

जनधन खातों में बड़ी प्रगति

रिपोर्ट में एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है।
• कुल जनधन खाते: 4.66 करोड़
• कुल जमा राशि: ₹18,318 करोड़
• औसत बैलेंस: ₹3,931
ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 55% तक पहुंच गई है, और जीरो बैलेंस खातों की संख्या में भी कमी आई है।

महिलाओं की बेहतर वित्तीय स्थिति

रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण महिला स्व सहायता समूह कर्ज चुकाने में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
• ₹3,570 करोड़ का लोन वितरण
• सिर्फ 2.4% NPA
यह दर्शाता है कि महिलाएं वित्तीय अनुशासन में आगे हैं।

बैंकों का प्रदर्शन और असमानता

सरकारी बैंक इन योजनाओं को प्राथमिकता देकर लक्ष्य से 300% अधिक काम कर रहे हैं, जबकि निजी बैंक अपेक्षाकृत पीछे हैं।
• HDFC बैंक: 10%
• ICICI बैंक: 11%
• Axis बैंक: 8%

केंद्र की योजनाएं बेहतर प्रदर्शन कर रहीं

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा योजना मध्य प्रदेश में बेहतर परिणाम दे रही हैं, मध्य प्रदेश की स्वरोजगार और आवास योजनाओं में जहां एक ओर करोड़ों रुपये का NPA चिंता का विषय बन रहा है, वहीं जनधन खातों और महिला समूहों का प्रदर्शन सकारात्मक तस्वीर भी दिखाता है, अब देखना यह है कि सरकार इन योजनाओं को वित्तीय रूप से कैसे मजबूत और संतुलित बनाती है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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