MP News: मध्य प्रदेश कैबिनेट के अहम फैसले, 53 हजार करोड़ की योजनाएं जारी, 2010 का विधेयक वापस
MP News: भोपाल में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए 53 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने का फैसला किया।
2010 का विधेयक वापस लेने को मंजूरी
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, बैठक में खरीफ 2020 की धान मिलिंग से बची 7.73 लाख मीट्रिक टन धान के ई-ऑक्शन के निराकरण को भी स्वीकृति दी गई।
सिंचाई परियोजना को हरी झंडी
शाजापुर जिले की लखुंदर सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। इससे उज्जैन और शाजापुर जिले में करीब 9 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, लोक निर्माण विभाग की 26,311 करोड़ रुपये की पांच प्रमुख परियोजनाओं को जारी रखने पर सहमति बनी। साथ ही सड़क, मरम्मत और अधोसंरचना से जुड़े कई काम 16वें वित्त आयोग तक जारी रहेंगे।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में फैसले
• गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में 134 पीजी सीट वृद्धि योजना के तहत 80 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों को मंजूरी
• श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विस्तार के लिए 174 करोड़ रुपये की स्वीकृति
कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े निर्णय
कैबिनेट ने कोर्ट के निर्णयों के आधार पर कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन व वेतनमान देने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा
• ओबीसी छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास योजना जारी, ₹10,000 प्रतिमाह सहायता
• 38,901 आंगनबाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था के लिए 80 करोड़ रुपये स्वीकृत
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
• भारतीय वन सेवा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर का नया पद सृजित
• सड़क, भू-अर्जन मुआवजा और अधोसंरचना से जुड़े कई प्रस्ताव स्वीकृत
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Author: Vindhya Times
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