CG News: छत्तीसगढ़ की राजस्व ई-कोर्ट परियोजना, डिजिटल सुशासन की नई क्रांति

CG News: छत्तीसगढ़ की राजस्व ई-कोर्ट परियोजना, डिजिटल सुशासन की नई क्रांति

CG News: छत्तीसगढ़ की राजस्व ई-कोर्ट परियोजना, डिजिटल सुशासन की नई क्रांति

CG News: छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए “राजस्व ई-कोर्ट परियोजना” लागू की गई है। इस व्यवस्था ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भूमि विवाद जैसे मामलों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है।

पेपरलेस और जनकेंद्रित न्याय व्यवस्था

नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर और राजस्व मंडल तक की पूरी न्यायिक प्रक्रिया अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित हो रही है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका भी काफी हद तक कम हुई है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ई-कोर्ट व्यवस्था को सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि न्याय प्रक्रिया को मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए।

किसानों और ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

ई-कोर्ट प्रणाली से किसानों और ग्रामीण नागरिकों को सबसे अधिक लाभ हुआ है। अब वे अपने प्रकरण की स्थिति, अगली सुनवाई और आदेश की जानकारी मोबाइल या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है, ऑनलाइन रिकॉर्ड के कारण अब विवादित भूमि की जानकारी पहले से उपलब्ध रहती है, जिससे धोखाधड़ी और फर्जी बिक्री के मामलों में कमी आई है। सभी केस रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित होने से प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनी है।

मोबाइल में कोर्टकी ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

 ई-कोर्ट परियोजना ने न्याय व्यवस्था को मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुंचा दिया है। यह पहल न केवल ई-गवर्नेंस को मजबूत करती है, बल्कि छत्तीसगढ़ को स्मार्ट और जनकेंद्रित शासन की दिशा में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करती है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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