MP News: 4.46 प्रतिशत वेतन वृद्धि लागू, लेकिन 60 हजार संविदा कर्मचारियों को अब भी नहीं मिला लाभ
MP News: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4.46 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की घोषणा किए एक महीने से अधिक समय बीत चुका है. इसके बावजूद कई विभागों में अब तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुए हैं. फिलहाल केवल कुछ विभागों के करीब 41 हजार कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है, जबकि लगभग 60 हजार संविदा अधिकारी-कर्मचारी अभी भी अपने विभागों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं.
1 अप्रैल 2026 से लागू हुई वेतन वृद्धि
वित्त विभाग ने 8 जून को जारी आदेश में 1 अप्रैल 2026 से 4.46 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि लागू करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद ने अपने कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं.
NHM के 32 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश के अनुसार राज्य, संभाग और जिला स्तर पर कार्यरत करीब 32 हजार संविदा अधिकारी और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पारिश्रमिक मिलेगा. जुलाई के वेतन के साथ संशोधित भुगतान किया जाएगा. हालांकि संविदा चिकित्सा अधिकारी, स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी और पे माइनस पेंशन श्रेणी के कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलेगा. आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 4.46 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
रोजगार गारंटी परिषद में मिलेगा एरियर
मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद ने भी अपने करीब 6 हजार कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए हैं. जुलाई के बढ़े हुए वेतन का भुगतान अगस्त में किया जाएगा. साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा, वेतन संशोधन के बाद रोजगार गारंटी परिषद में सहायक यंत्री का मासिक पारिश्रमिक 78,500 रुपए से बढ़कर 82,100 रुपए हो जाएगा. वहीं भृत्य का वेतन 21,800 रुपए से बढ़कर 22,800 रुपए तक पहुंच जाएगा. अन्य पदों के वेतन में भी 4.46 प्रतिशत की वृद्धि लागू होगी.
60 हजार कर्मचारी अब भी इंतजार में
प्रदेश के कई विभागों ने अभी तक वेतन वृद्धि संबंधी आदेश जारी नहीं किए हैं. ऐसे में लगभग 60 हजार संविदा अधिकारी और कर्मचारी बढ़े हुए पारिश्रमिक का इंतजार कर रहे हैं. विभागीय स्तर पर आदेश जारी करने की प्रक्रिया जारी है, वित्त विभाग ने वर्ष 2023 की संविदा नीति के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर यह वृद्धि लागू की है. पिछले वर्ष संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 2.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि इस बार इसे बढ़ाकर 4.46 प्रतिशत किया गया है. नई संविदा नीति लागू होने के बाद समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान को भी एक समान किया गया है.
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Author: Vindhya Times
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