Rewa News: आदिवासी कांग्रेस नेताओं ने DGP से की मुलाकात, निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग

Rewa News: आदिवासी कांग्रेस नेताओं ने DGP से की मुलाकात, निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग

Rewa News: आदिवासी कांग्रेस नेताओं ने DGP से की मुलाकात, निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग

Rewa News: रीवा जिले में आदिवासी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमित कोल की हत्या के विरोध में कांग्रेस के आदिवासी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल पहुंचकर पुलिस मुख्यालय में DGP कैलाश मकवाना से मुलाकात की. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर मामले में सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की.

कांग्रेस नेताओं ने पीसीसी में बैठक के बाद पीएचक्यू पहुंचकर डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। - Dainik Bhaskar

DGP को सौंपा ज्ञापन

प्रतिनिधिमंडल में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम, पूर्व मंत्री बाला बच्चन सहित कई विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल रहे. कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि हत्या में शामिल सभी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए.

उमंग सिंघार।

केवल गिरफ्तारी नहीं, पूरे षड्यंत्र का खुलासा हो

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अमित कोल की हत्या गंभीर और समाज को प्रभावित करने वाली घटना है. उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि हत्या के पीछे छिपे पूरे षड्यंत्र, कारणों और अन्य शामिल लोगों का खुलासा होना चाहिए.

बड़े षड्यंत्र की आशंका जताई

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह मामला केवल व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं हो सकता. उन्होंने हत्या के पीछे व्यापक आपराधिक षड्यंत्र, आर्थिक और राजनीतिक हितों की जांच करने की मांग की. कांग्रेस ने कहा कि जब तक सभी जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं होगी, तब तक न्याय अधूरा रहेगा.

CBI जांच की भी उठाई मांग

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे CBI या किसी स्वतंत्र उच्चस्तरीय एजेंसी को सौंपा जाए. इसके अलावा डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए प्रभावी कार्रवाई करने की मांग भी की गई.

पीड़ित परिवार के लिए सहायता की मांग

ज्ञापन में अमित कोल के परिवार को आर्थिक सहायता, सुरक्षा और कानूनी मदद देने की मांग भी शामिल है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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