MP News: लाड़ली बहना योजना के 3 साल बाद बड़ा मूल्यांकन, 1.25 करोड़ महिलाओं को मिल रही राशि

MP News: लाड़ली बहना योजना के 3 साल बाद बड़ा मूल्यांकन, 1.25 करोड़ महिलाओं को मिल रही राशि

MP News: लाड़ली बहना योजना के 3 साल बाद बड़ा मूल्यांकन, 1.25 करोड़ महिलाओं को मिल रही राशि

MP News: मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना के असर और लाभ की समीक्षा करने जा रही है, इसके लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. योजना के तीन साल पूरे होने के बाद अलग से भी मूल्यांकन कराया जा रहा है, सरकार का उद्देश्य यह देखना है कि योजना का लाभ महिलाओं तक किस तरह पहुंच रहा है और इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है.

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हर महीने करोड़ों की राशि महिलाओं के खातों में

लाड़ली बहना योजना के तहत मध्यप्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है, अब इसी योजना की प्रभावशीलता को लेकर विस्तृत समीक्षा की जाएगी. गठित समिति को करीब एक महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं धार में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने लाभार्थियों से बातचीत कर योजना से मिलने वाले लाभ की जानकारी भी ली.

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कई विभागों के अधिकारी समिति में शामिल

योजना की समीक्षा के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति में वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव शामिल हैं, इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव भी समिति का हिस्सा होंगे. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को भी समीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जिससे योजनाओं के प्रभाव का व्यापक आकलन किया जा सके.

इन जनकल्याणकारी योजनाओं की भी होगी समीक्षा

सरकार ने केवल लाड़ली बहना योजना तक समीक्षा सीमित नहीं रखी है, महिला एवं बाल विकास विभाग की लाड़ली लक्ष्मी और सक्षम आंगनवाड़ी योजना के साथ कृषि विभाग की किसान कल्याण और फसल बीमा जैसी योजनाओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा. सामाजिक सुरक्षा पेंशन, संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और अटल गृह ज्योति योजना भी समीक्षा के दायरे में हैं.

स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं का भी आकलन

समीक्षा में आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी स्वास्थ्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है, वहीं शिक्षा विभाग की समग्र शिक्षा और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के असर का भी मूल्यांकन किया जाएगा. सरकार के मुताबिक इस प्रक्रिया से यह समझने में मदद मिलेगी कि अलग अलग योजनाओं का वास्तविक लाभ हितग्राहियों तक कितना पहुंच रहा है और जरूरत के मुताबिक इनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं.

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Author: Vindhya Times

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