CG News: 3 को कैबिनेट और 15 पदाधिकारियों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा, आदेश जारी
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न निगम, मंडल और आयोगों के पदाधिकारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कुल 18 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है. इनमें 3 पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है. यह आदेश 27 अगस्त 2026 से प्रभावी माना जाएगा.
इन नामों को मिला कैबिनेट दर्जा
सरकार के फैसले के तहत छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है. खास बात यह है कि रूप सिंह मंडावी को इससे पहले 29 अक्टूबर 2025 के आदेश के तहत राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, जिसे अब संशोधित कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा कर दिया गया है.
15 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा
सरकार ने 15 अन्य पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है. इनमें गौरिशंकर श्रीवास, आनंद निषाद, राजेश कुमार राजपूत, राजेंद्र नायक, सुधीर गौतम, एजाज मिर्जा बेग, भोजराज देवांगन और प्रभात मिश्रा शामिल हैं. इनके अलावा सुषमा जेठानी, शशिकांत द्विवेदी, डॉ. जेपी शर्मा, किशोर महानंद, आनंद कुमार तिवारी, वेदराम मनहरे और मंगल दास ठाकुर को भी यह दर्जा दिया गया है.
निगम-मंडल और आयोगों के पदाधिकारी शामिल
राज्य मंत्री का दर्जा पाने वालों में अलग-अलग निगम, मंडल और आयोगों से जुड़े अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं. सरकार के आदेश के बाद इन पदाधिकारियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सुविधाएं मिलेंगी. हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मंत्री का दर्जा दिए जाने से किसी पदाधिकारी की वरिष्ठता निर्धारित नहीं होगी और न ही इससे प्रोटोकॉल में कोई स्वतः वरीयता तय होगी.
27 अगस्त से लागू हुआ आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. सरकार के मुताबिक, नया आदेश 27 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है. इस फैसले के बाद निगम, मंडल और आयोगों के इन पदाधिकारियों को उनके नए मंत्री दर्जे के अनुरूप सरकारी प्रोटोकॉल की पात्रता मिलेगी. सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक स्तर पर अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.
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Author: Vindhya Times
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