CG News: धान खरीदी में AI और डिजिटल सिस्टम से होगी निगरानी, 100% ऑनलाइन सत्यापन की तैयारी
CG News: एमएसपी पर होने वाली धान खरीदी में गड़बड़ियों और घोटालों पर रोक लगाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी है. देश के उन सभी राज्यों में यह सिस्टम लागू किया जाएगा, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होती है. इसके तहत इम्प्रूव्ड राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, साक्ष्यों की AI आधारित स्क्रीनिंग और खरीदे गए धान के 100 प्रतिशत ऑनलाइन भौतिक सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं पर काम होगा.
1 सितंबर को खाद्य सचिवों की बैठक
धान खरीदी से जुड़ी नई व्यवस्था को लेकर 1 सितंबर को देशभर के खाद्य सचिवों की बैठक प्रस्तावित है. बैठक में खाद्यान्न खरीद, भंडारण और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी. छत्तीसगढ़ की खाद्य सचिव भी इसमें शामिल होंगी और राज्य में तकनीकी प्रणालियों की तैयारियों को लेकर चर्चा होने की संभावना है. इसके साथ ही सेंट्रल पूल के लिए राज्य से चावल की मात्रा बढ़ाने के मुद्दे पर भी विचार हो सकता है.
खरीदी और मिलिंग पर बनेगी रणनीति
बैठक में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के दौरान धान, चावल और इम्प्रूव्ड राइस की खरीदी से जुड़ी तैयारियों पर मंथन होगा. इसमें खरीद के अनुमान, लक्ष्य, खरीद अवधि और मिलिंग की समय सीमा जैसे विषय शामिल रहेंगे. देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ के लिए खरीदी लक्ष्य और प्रबंधन व्यवस्था पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है.
भंडारण और सप्लाई चेन पर जोर
खाद्यान्न के भंडारण और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भी नई व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी. प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने, अन्ना चक्र को SCMS और VLTS से जोड़ने तथा PDS के लिए खाद्यान्न परिवहन में VLTS के इस्तेमाल पर विचार होगा. छत्तीसगढ़ में डिपो दर्पण समेत भंडारण और डिपो प्रबंधन से जुड़े दिशा-निर्देशों के पालन पर भी जोर दिया जाएगा.
धान खरीदी में गड़बड़ियों पर नजर
छत्तीसगढ़ में हर साल बड़े स्तर पर एमएसपी पर धान खरीदा जाता है और इस प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप सामने आते रहे हैं. पिछले खरीफ सीजन में खरीदे गए धान में करीब 68 हजार 500 मीट्रिक टन की कमी सामने आने की बात कही गई है. राज्य में किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी जाती है, जिसमें केंद्र की MSP और राज्य की प्रोत्साहन राशि शामिल होती है. अब AI आधारित निगरानी और ऑनलाइन सत्यापन व्यवस्था लागू होने से खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने की उम्मीद है.
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Author: Vindhya Times
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