Rewa News: बीहर नदी किनारे मकानों पर नगर निगम की कार्रवाई, परमिशन दिखाकर लोगों ने उठाए सवाल
Rewa News: रीवा में बाढ़ की स्थिति के बाद नगर निगम ने बीहर नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट में बने मकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. वार्ड नंबर 5 की पद्मधर कॉलोनी में कई भवन मालिकों को पहले नोटिस देकर तीन दिन के भीतर घर खाली करने और सामान हटाने के निर्देश दिए गए थे. समय सीमा खत्म होने के बाद मंगलवार को पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
घर मालिकों ने परमिशन का हवाला देकर जताया विरोध
कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ विरोध जताया. प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने नगर निगम की अनुमति, नक्शा पास होने और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अपने घर बनाए थे. कई परिवारों ने जीवनभर की जमा पूंजी मकान में लगाई है, जबकि कुछ लोगों पर लाखों रुपए का होम लोन भी चल रहा है. लोगों का कहना है कि बिना उनकी बात सुने कार्रवाई करना उनके लिए बड़ी आर्थिक परेशानी खड़ी कर देगा.
पार्षद ने कार्रवाई पर उठाए सवाल
मौके पर वार्ड पार्षद राजीव शर्मा भी प्रभावित परिवारों के साथ पहुंचे और उन्होंने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि जिन अधिकारियों ने मकान बनाने की अनुमति दी, पहले उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. पार्षद ने प्रभावित लोगों की सुनवाई करने और जमीन अधिग्रहण की स्थिति में उचित मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को नगर निगम परिषद की बैठक में भी उठाया जाएगा.
बड़े निर्माणों पर सवाल
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई की शुरुआत आम लोगों के घरों से की जा रही है, जबकि बीहर नदी के आसपास मौजूद अन्य बड़े निर्माणों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. लोगों ने ईको पार्क और गुढ़ विधायक नागेंद्र सिंह के आवास सहित दूसरे निर्माणों का हवाला देते हुए कहा कि यदि नदी किनारे निर्माण अवैध हैं, तो कार्रवाई सभी पर समान रूप से होनी चाहिए. उनका कहना है कि सिर्फ आम परिवारों के मकान गिराने से प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है.
विरोध के चलते पहले दिन लौटी टीम
कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों के विरोध के कारण नगर निगम की टीम को पहले दिन वापस लौटना पड़ा. जानकारी के मुताबिक, टीम केवल एक फार्म हाउस को गिराने की कार्रवाई कर सकी. प्रभावित परिवारों ने मांग की है कि पहले उनकी आपत्तियां सुनी जाएं, निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच हो और यदि जमीन या मकान हटाना जरूरी है, तो नियमानुसार अधिग्रहण और उचित मुआवजा दिया जाए. नगर निगम की कार्रवाई के बाद बीहर नदी किनारे रहने वाले कई परिवारों में अब अपने घरों को लेकर चिंता बढ़ गई है.
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Author: Vindhya Times
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