CG News: महतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर खुल सकता है, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर महिलाओं को जोड़ने की तैयारी

CG News: महतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर खुल सकता है, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर महिलाओं को जोड़ने की तैयारी

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है. योजना से अब तक बाहर रह गई पात्र महिलाओं को मौका देने के लिए सरकार दोबारा पोर्टल खोलने पर विचार कर रही है. इसके साथ ही योजना का दायरा बढ़ाने पर भी विभागीय स्तर पर मंथन जारी है. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो कुछ नए वर्गों को भी योजना का लाभ मिल सकता है.

दिव्यांग और ट्रांसजेंडर महिलाओं पर भी विचार

सरकार की चर्चा में दिव्यांग महिलाओं, कुछ श्रेणी की अविवाहित युवतियों और ट्रांसजेंडर महिलाओं को योजना में शामिल करने का प्रस्ताव भी है. हालांकि, नए वर्गों को जोड़ने से पहले उनकी पात्रता और अन्य जरूरी शर्तें तय की जाएंगी. इसमें उम्र सीमा, संबंधित वर्ग की स्थिति और अन्य मापदंड शामिल हो सकते हैं. सरकार का उद्देश्य ऐसे पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना है, जो मौजूदा व्यवस्था में इससे वंचित रह गए हैं.

नए हितग्राहियों का डेटा जुटा रहा विभाग

योजना के संभावित विस्तार से पहले संबंधित विभागों से जरूरी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. इनमें दिव्यांग महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं की संख्या, आयु वर्ग और अन्य आवश्यक जानकारियां शामिल हैं. इन आंकड़ों के आधार पर नए संभावित हितग्राहियों की संख्या का अनुमान लगाया जाएगा. साथ ही, नए लोगों को योजना में शामिल करने पर सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का भी आकलन किया जाएगा.

पोर्टल खुला तो फिर कर सकेंगे आवेदन

यदि सरकार महतारी वंदन योजना का पोर्टल दोबारा खोलने का फैसला करती है, तो पहले आवेदन से वंचित रहे पात्र लोगों को फिर से मौका मिल सकता है. संभावित आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी. वहीं, अविवाहित युवतियों को योजना में शामिल करने की स्थिति में उनकी पात्रता और न्यूनतम-अधिकतम आयु सीमा को लेकर स्पष्ट नियम बनाए जा सकते हैं.

हर महीने करीब 700 करोड़ रुपये का खर्च

महतारी वंदन योजना के तहत वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है. सरकार इस योजना पर हर महीने करीब 700 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. ऐसे में नए वर्गों को जोड़ने से पहले अतिरिक्त वित्तीय भार का आकलन किया जाएगा. फिलहाल विभागीय स्तर पर आंकड़े और प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद योजना के विस्तार को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा. सरकार का फोकस अब तक छूटे हुए वास्तविक पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने पर है.

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Author: Vindhya Times

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