CG News: सहकारी बैंकों और समितियों में 1,360 पदों पर होगी भर्ती, सरकार ने दी अनुमति
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है. सहकारिता विभाग ने प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों और उनसे जुड़ी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कुल 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है. इस फैसले से एक ओर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, वहीं दूसरी ओर सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है.
बैंक और समितियों में भरे जाएंगे पद
स्वीकृत 1,360 पदों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के विभिन्न संवर्गों के 198 पद शामिल हैं, जबकि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के 1,162 पद भरे जाएंगे. समिति प्रबंधक के पदों में 596 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि 566 पद सीमित चयन प्रक्रिया के जरिए भरे जाएंगे. बैंक संवर्ग में उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक जैसे पद शामिल हैं.
मंत्री के निर्देश के बाद भर्ती को मिली मंजूरी
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 21 अगस्त को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में भर्ती प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे. उन्होंने बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों का कर्मचारी सेवा नियमों, आरक्षण प्रावधानों और वित्तीय मानदंडों के आधार पर परीक्षण करने को कहा था. विभागीय स्तर पर प्रस्तावों की जांच पूरी होने के बाद अब भर्ती की अनुमति जारी कर दी गई है. चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है.
पांच क्षेत्रों में होगी भर्ती
भर्ती के लिए पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों को शामिल किया गया है. रायपुर क्षेत्र में सबसे अधिक 508 पद, बिलासपुर में 444, बस्तर-जगदलपुर में 187, दुर्ग-राजनांदगांव में 154 और रायगढ़ क्षेत्र में 67 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. संबंधित बैंक और उनसे जुड़ी समितियां निर्धारित नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगी. चयन प्रक्रिया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम-2023, आरक्षण नियमों, स्वीकृत पदों और वित्तीय मानदंडों के अनुसार होगी.
किसानों और खाताधारकों को मिलेगा फायदा
नए कर्मचारियों की नियुक्ति से सहकारी बैंकों और समितियों के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है. किसानों से जुड़े ऋण प्रकरण, बैंकिंग लेन-देन, अभिलेखों के रखरखाव और खाताधारकों को मिलने वाली सेवाएं अधिक सुगम एवं समयबद्ध हो सकेंगी. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहां किसानों को ऋण, खाद-बीज और विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है. समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से कम्प्यूटरीकरण, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है. हालांकि भर्ती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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