MP News: मध्य प्रदेश में 85 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी, प्रमोशन से खाली पद भी आएंगे दायरे में
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े करीब 85 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इन पदों को भरने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पदों पर भी भर्ती की जाएगी. वर्ष 2026 में कर्मचारी चयन मंडल, ESB और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, MPPSC के जरिए रिक्त पदों के विज्ञापन जारी करने और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी चल रही है.
करीब एक लाख पदों पर भर्ती के दिए गए थे निर्देश
सरकारी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी के कारण काम प्रभावित होने की शिकायतों के बाद सरकार ने दिसंबर 2025 से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया था. सामान्य प्रशासन विभाग से विभागवार रिक्तियों की जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री ने करीब एक लाख पदों पर भर्ती के निर्देश दिए थे. इसके बाद ESB, MPPSC और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई.
आंगनबाड़ी के 2548 पदों पर भी भर्ती
एमपी ऑनलाइन के जरिए महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भी भर्ती की कार्रवाई की गई है. इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 781 और आंगनबाड़ी सहायिका के 1767 पद शामिल हैं. दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 2548 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है. सरकार की योजना अलग-अलग विभागों से प्राप्त रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की है.
पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पदों की भी होगी गणना
मध्य प्रदेश में करीब 10 साल से रुकी अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी शुरू की गई है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, पहले दौर की डीपीसी के बाद करीब एक लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है. अब पदोन्नति के कारण विभागों में खाली हुए पदों की भी गणना कराई जा रही है. इन रिक्तियों की जानकारी मिलने के बाद संबंधित विभागों को भर्ती के लिए निर्देश दिए जाएंगे.
कर्मचारी संगठन ने लगातार भर्ती की मांग उठाई
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि सरकारी विभागों में खाली पदों को भरना जरूरी है, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया को सिर्फ एक बार तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद कई मामलों में विभागीय स्तर पर कार्रवाई में देरी होती है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं और रिक्त पदों को लेकर प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए.
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Author: Vindhya Times
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