MP News: मध्य प्रदेश के पटवारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्व विभाग ने शुरू की RI पदोन्नति प्रक्रिया
MP News: मध्य प्रदेश से प्रशासनिक गलियारे की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य में स्वामित्व योजना के तहत मुफ्त रजिस्ट्री निष्पादन का विरोध कर रहे पटवारियों की मांग को लेकर सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है. राजस्व विभाग ने योग्य पटवारियों को राजस्व निरीक्षक (RI) के पद पर पदोन्नति देने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर कार्यालय ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर संबंधित पटवारियों की सेवा संबंधी विस्तृत जानकारी मांगी है.
विभाग ने जारी की वरिष्ठता सूची
राजस्व विभाग द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया के तहत प्रथम चरण में 1050 पटवारियों की अनंतिम सूची भी जारी कर दी गई है. विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के संबंधित तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के माध्यम से 30 सितंबर 2026 की सुबह 10 बजे तक अनिवार्य रूप से पटवारियों का सेवा रिकॉर्ड और गोपनीय चरित्रावली जमा कराना सुनिश्चित करें. समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
नाराज चल रहे थे पटवारी
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना में पटवारियों को रजिस्ट्रीकर्ता (निष्पादक) बनाया गया है, जिसे लेकर वे लंबे समय से असहज और नाराज चल रहे थे. पटवारी संघ का मानना है कि जमीन का स्वामित्व लाभार्थी और शासन के बीच का विषय है. पटवारी को निष्पादक बनाने से भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद या मालिकाना हक की चुनौती मिलने पर पटवारियों को भी व्यक्तिगत रूप से अदालत और पुलिस की कानूनी प्रक्रिया में घसीटे जाने का जोखिम बना रहता है.
जून 2007 या उससे पहले नियुक्त पटवारियों को मिलेगा लाभ
यह पदोन्नति ‘मध्य प्रदेश भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त तृतीय श्रेणी अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2012’ में 18 जून 2018 को किए गए संशोधनों के आधार पर दी जा रही है. नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 को 50 वर्ष से कम आयु वाले पटवारियों को प्राथमिकता दी गई है. इसके साथ ही विभाग ने कलेक्टरों को स्पष्ट किया है कि जिन पटवारियों की संवर्ग में प्रथम नियुक्ति जून 2007 या उससे पहले हुई है, उनके नाम भी पात्रता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़े जाएं.
पदोन्नति से राजस्व प्रशासन में आएगी नई ऊर्जा
वरिष्ठ पटवारियों को राजस्व निरीक्षक (RI) के पद पर पदोन्नत किए जाने से न केवल पटवारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि मैदानी स्तर पर राजस्व संबंधी कार्यों के निपटारे में भी तेजी आएगी. सीमांकन, नामांतरण और सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए राजस्व निरीक्षकों की कमी दूर होगी. सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक काम-काज को गति मिलने के साथ ही पटवारियों के लंबे समय से चले आ रहे असंतोष को भी शांत करने में मदद मिलेगी.
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Author: Vindhya Times
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