MP News: CM मोहन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कटनी-दमोह मार्ग और अग्निवीरों के लिए बड़े फैसलों को मंजूरी
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (29 सितंबर) को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहितैषी निर्णयों पर मुहर लगाई गई, कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 9.58 लाख विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण गणवेश समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र के लिए 600 रुपये की राशि अंतरित की जाएगी, जिस पर राज्य सरकार कुल 348 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
अग्निवीरों को मिलेगा विशेष आरक्षण
प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के वर्दीधारी विभागों – जैसे वन विभाग आरक्षक, गृह विभाग के विशेष सशस्त्र बल (SAF), जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक पदों की भर्तियों में अग्निवीरों को नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा, इससे अग्निवीरों को सेवा अवधि पूरी करने के बाद राज्य की शासकीय सेवाओं में प्राथमिकता और बेहतर भविष्य के अवसर मिलेंगे.
कटनी-दमोह मार्ग के लिए स्वीकृति
विंध्य और बुंदेलखंड अंचल के बीच सुगम यातायात और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 105 किलोमीटर लंबे कटनी-दमोह मार्ग के निर्माण व उन्नयन हेतु 4 हजार 400 करोड़ रुपये की विशाल राशि मंजूर की गई है, इस सड़क परियोजना के पूर्ण होने से दोनों अंचलों के बीच व्यापार, परिवहन और आम नागरिकों के आवागमन में अभूतपूर्व सुधार होगा.
अस्पताल विस्तार हेतु 355 करोड़ मंजूर
स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में निर्णय लेते हुए सिंगरौली में निर्माणाधीन 450 बेड के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के विस्तार को स्वीकृति दी गई है, एमबीबीएस की 150 सीटों की आवश्यकता को देखते हुए कुल 155 सीटों की वृद्धि की गई है, इस संपूर्ण स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए कैबिनेट ने 355 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.
न्यायिक संरचना के लिए बजट
कैबिनेट ने सामाजिक कल्याण से जुड़े फैसलों के तहत विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों तथा अनाथालयों के लिए खाद्यन्न अब मात्र 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, इसके साथ ही प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था एवं कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है.
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Author: Vindhya Times
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