Rewa News: रीवा में स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही पड़ी भारी, कलेक्टर के निर्देश पर 15 पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित
Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के कड़े निर्देशों पर स्वामित्व योजना के कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने वाले 15 पटवारियों को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों (SDM) ने इस संबंध में निलंबन के औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
नोटिस के बाद भी नहीं सुधरी कार्यप्रणाली
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इन सभी पटवारियों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति सर्वे, सत्यापन और डिजिटल अभिलेख तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, समय सीमा बीत जाने और वरिष्ठ अधिकारियों के बार-बार निर्देशों के बावजूद काम में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, निलंबन से पहले सभी संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब और सुधार न मिलने पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.
इन पटवारियों पर गिरी गाज
निलंबित किए गए पटवारियों में बृजेश गुप्ता, अभिनव तिवारी, सौरभ सिंह, आशीष पांडेय, मधुर सिंह, कौशल कोल, इकबाल, प्रकाश सोनी, योगेश डाबर, निशांत नागवंशी, पुष्पराज सिंह, नम्रता साहू, प्रशांत त्रिपाठी, अजय पटेल और योगिता सिंह शामिल हैं, एक साथ 15 पटवारियों पर हुई इस गाज से राजस्व विभाग के अमले में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने की चेतावनी दी गई है.
ग्रामीणों को मिलता है संपत्ति का मालिकाना हक
उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार पत्र और ‘स्वामित्व कार्ड’ उपलब्ध कराया जाता है, इस योजना से ग्रामीणों को अपने मकानों पर बैंक ऋण प्राप्त करने और संपत्ति विवादों से मुक्ति मिलने में मदद मिलती है, ऐसे में पटवारियों द्वारा सर्वे और सत्यापन में की जा रही देरी से योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचने में बाधा आ रही थी.
लापरवाही बरतने पर आगे भी होगी सख्त कार्रवाई
रीवा जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय योजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या प्रशासनिक ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कलेक्टर ने सभी मैदानी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समय सीमा और पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें, अन्यथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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