CG News: गन्ना खरीदी की दर बढ़कर हुई ₹425 प्रति क्विंटल, किसान संघ के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री साय का बड़ा फैसला
CG News: छत्तीसगढ़ में गन्ने के उचित मूल्य और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है, भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में चले आंदोलनों और चर्चाओं के बाद सरकार ने गन्ना खरीदी की दर में बढ़ोतरी करते हुए इसे 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, खास बात यह है कि इस बढ़ी हुई दर का लाभ पेराई सत्र 2025-26 के दौरान खरीदे गए गन्ने पर भी लागू होगा.
8 अक्टूबर को किसानों ने किया था चक्काजाम
इससे पहले 8 अक्टूबर को भारतीय किसान संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया था, विशेष रूप से कबीरधाम जिले में किसानों ने सड़कों पर उतरकर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैलियां निकालीं और कई प्रमुख मार्गों पर चक्काजाम कर दिया था, इस उग्र प्रदर्शन के कारण यातायात काफी हद तक प्रभावित हुआ था और आम नागरिकों को भी आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी थी.
गन्ने के मूल्य और बकाया भुगतान को लेकर मुखर थे किसान
किसानों की प्रमुख मांगों में गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, लंबे समय से अटका बकाया भुगतान और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी समस्याओं का त्वरित समाधान शामिल था, गन्ना उत्पादक किसान लंबे समय से अपनी लागत के मुकाबले कम दाम मिलने से नाराज थे और सरकार से उचित मूल्य तय करने की लगातार मांग कर रहे थे, जिसके चलते राज्य भर में असंतोष का माहौल बनता जा रहा था.
किसान प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद लिया फैसला
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 अक्टूबर को देर रात किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, किसानों की मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री ने सहृदयता दिखाते हुए गन्ना खरीदी का समर्थन मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की, सरकार के इस त्वरित कदम से किसानों की प्रमुख मांग पूरी हो गई है.
किसानों को राहत मिलने की उम्मीद
सरकार के इस बड़े फैसले से राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक संबल और बड़ी राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि इस निर्णय के आने के बाद अब तक भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, यह देखना अहम होगा कि संगठन सरकार के इस फैसले को अपनी मांगों के अनुरूप कितना संतोषजनक मानता है और आगे उनका क्या रुख रहता है.
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Author: Vindhya Times
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