MP News: चार महीने से मानदेय नहीं मिलने पर भड़कीं महिलाएं, सीएम हाउस और शिवराज सिंह के बंगले के बाहर प्रदर्शन
MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को मध्यान्ह भोजन और साझा चूल्हा योजना का चार महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण हजारों महिलाओं ने भारी रोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया. इसके बाद प्रदर्शनकारी महिलाएं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के सामने धरने पर बैठ गईं और घंटों तक प्रदर्शन जारी रहा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अफसरों को मौके पर बुलाया और महिलाओं की समस्याओं पर सीधी चर्चा कराई.
दस नवंबर तक का अल्टीमेटम
प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बकाया भुगतान के लिए शासन-प्रशासन को 10 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर उनका रुका हुआ पैसा उनके खातों में नहीं पहुंचा, तो प्रदेश के सभी 55 जिलों में जोरदार चक्काजाम किया जाएगा. महिलाओं का आरोप है कि सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत बिना काम के राशि दे रही है, लेकिन लगातार मेहनत से काम करने के बावजूद उन्हें उनका वैध मानदेय समय पर नहीं मिल रहा है.
16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन
प्रांतीय महिला स्व-सहायता समूह महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लंबित भुगतान सहित 16 सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बताया कि साझा चूल्हा योजना की राशि अमूमन तीन से चार महीने की देरी से मिलती है, जिसे हर महीने की पांच तारीख तक नियमित किए जाने की आवश्यकता है. साथ ही, रसोइया बहनों का मासिक मानदेय 500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने और इसे समूह की लागत राशि से न काटे जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है.
कई व्यवस्थाओं में बदलाव की मांग
महासंघ का कहना है कि पोर्टल पर दर्ज वास्तविक हितग्राहियों की संख्या के अनुपात में समूहों को केवल 20 से 25 प्रतिशत खाद्यान्न ही मिल पा रहा है, इसलिए वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर 100 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा, थर्ड पार्टी के बजाय समूह के पदाधिकारियों के फिंगरप्रिंट से खाद्यान्न उठाव कराने और नाश्ते व भोजन की निर्धारित दरों में महंगाई के अनुरूप बढ़ोतरी करने की मांग भी रखी गई है.
सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग
मांगपत्र में रसोइया बहनों की प्रधानमंत्री पोषण निर्माण सेवा अवधि 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने और उनकी वर्षों की लंबित मजदूरी का एकमुश्त भुगतान करने का आग्रह किया गया है. महासंघ ने रसोइया बहनों तथा समूहों के पदाधिकारियों के लिए 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की भी पुरजोर मांग की है. संबंधित अधिकारियों की ओर से जल्द समाधान का आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल महिलाएं शांत होकर लौट गईं.
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Author: Vindhya Times
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