MP Politics: शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रियों और विभागों की जवाबदेही तय होगी, 16 साल के लंबित आश्वासनों की होगी समीक्षा

MP Politics: शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रियों और विभागों की जवाबदेही तय होगी, 16 साल के लंबित आश्वासनों की होगी समीक्षा

MP Politics: शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रियों और विभागों की जवाबदेही तय होगी, 16 साल के लंबित आश्वासनों की होगी समीक्षा

MP Politics: मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले सरकार के मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के लिए अहम बैठक होने जा रही है. विधानसभा में विधायकों की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब में मंत्रियों ने जो आश्वासन दिए थे, उन पर कितना काम हुआ, अब इसका पूरा हिसाब मांगा जाएगा. विधायकों के शासकीय आश्वासनों की समिति संबंधित विभागों से लंबित मामलों की जानकारी लेगी. इसके लिए 26 नवंबर को विधानसभा परिसर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है. इस दौरान अधिकारियों को बताना होगा कि सदन में किए गए वादों और दिए गए आश्वासनों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है.

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26 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होगी बैठक

विधानसभा परिसर में 26 नवंबर को सुबह 11:30 बजे समिति की बैठक आयोजित होगी. विधानसभा सचिवालय ने संबंधित विभागों को पत्र जारी कर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की है. बैठक में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के विधायक शामिल होंगे. विभागीय अधिकारी विधायकों के सामने लंबित शासकीय आश्वासनों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण रखेंगे. इसमें जांच, प्रशासनिक कार्रवाई और जनसमस्याओं के निराकरण से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी.

2010 से 2026 तक के लंबित मामलों का खुलेगा हिसाब

इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समीक्षा का दायरा केवल हाल के विधानसभा सत्रों तक सीमित नहीं रहेगा. वर्ष 2010 से लेकर 2026 तक सदन में दिए गए लंबित शासकीय आश्वासनों को भी इसमें शामिल किया गया है. यानी करीब 16 वर्षों के दौरान विधायकों ने जिन मुद्दों को उठाया और मंत्रियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया, उनकी प्रगति की जानकारी मांगी जाएगी. विधायक अधिकारियों से पूछेंगे कि संबंधित मामले में जांच पूरी हुई या नहीं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई या नहीं और जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं.

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कई विभागों के प्रमुख सचिवों को बुलाया गया

विधानसभा सचिवालय की ओर से कई महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और नगरीय विकास एवं आवास विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं. संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को स्वयं बैठक में उपस्थित होकर जानकारी देने के लिए कहा गया है. इससे विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी.

जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो लंबित रहेगा मामला

समिति की बैठक में विधायकों के सामने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब और कार्रवाई की रिपोर्ट रखी जाएगी. यदि समिति इस बात से संतुष्ट होती है कि मंत्री की ओर से दिए गए आश्वासन पर विभाग ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दी है, तो संबंधित मामले को समाप्त किया जा सकता है. लेकिन यदि जवाब अधूरा मिला या कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता सामने आई, तो उस आश्वासन को लंबित रखा जाएगा. ऐसे मामलों को आगामी विधानसभा सत्र में भी उठाया जा सकता है. इससे विभागों पर पुराने वादों को पूरा करने का दबाव बढ़ेगा.

7 से 11 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाना निर्धारित है. इस दौरान सरकार की ओर से कई विधेयक और अनुपूरक बजट भी पेश किए जाने की संभावना है. ऐसे में सत्र से पहले 26 नवंबर को होने वाली आश्वासन समिति की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस बैठक में विधायकों को अपने क्षेत्र और जनता से जुड़े पुराने मुद्दों पर विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगने का अवसर मिलेगा.

16 साल के वादों पर जवाबदेही

शीतकालीन सत्र से पहले होने वाली यह बैठक सरकार और प्रशासन दोनों के लिए अहम साबित हो सकती है. लंबे समय से लंबित आश्वासनों की समीक्षा से यह पता चलेगा कि किन मामलों में विभागों ने कार्रवाई पूरी की और किन मुद्दों पर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला. विधायकों की निगरानी में होने वाली इस पड़ताल से मंत्रियों के आश्वासनों और विभागीय कामकाज के बीच की वास्तविक स्थिति सामने आएगी. अब नजर 26 नवंबर की बैठक पर रहेगी, जहां अधिकारियों को करीब 16 वर्षों के लंबित मामलों का हिसाब देना होगा.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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