MP News: होटल, कैटरिंग और इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन सेवाओं के GST नियमों में बदलाव
MP News: मध्य प्रदेश में GST से जुड़े नए प्रावधानों के तहत होटल, आउटडोर कैटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों से यात्री और माल परिवहन तथा डिलीवरी सेवाओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियमों में बदलाव किया गया है. वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से 18 नवंबर को जारी अधिसूचना में इन सेवाओं से जुड़े कारोबारियों के लिए नई शर्तें निर्धारित की गई हैं. इसके तहत दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से ली गई कुछ सेवाओं पर चुकाए गए GST का पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक ही ITC का लाभ लिया जा सकेगा. अधिसूचना में हेलीकॉप्टर से साझा आधार पर यात्रा, कृषि उपज के भंडारण और परिवहन तथा कुछ संस्थागत सेवाओं से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं. ये नए नियम 1 नवंबर 2026 से प्रभावी माने जाएंगे.

आखिर क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट?
नए नियमों को समझने से पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का मतलब जानना जरूरी है. दरअसल, जब कोई कारोबारी अपनी सेवाएं देने के लिए किसी दूसरी कंपनी या व्यक्ति से सामान अथवा सेवाएं खरीदता है, तो उस खरीद पर चुकाए गए GST की राशि को अपने टैक्स भुगतान में समायोजित कर सकता है. इसी व्यवस्था को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है. अब नए प्रावधानों के तहत कुछ विशेष सेवाओं में इस सुविधा की सीमा तय कर दी गई है. यानी होटल, कैटरिंग और परिवहन जैसे कारोबारों में दूसरी एजेंसी से सेवा लेने पर पूरा GST क्रेडिट मिलने के बजाय निर्धारित शर्तों और 2.5 प्रतिशत की सीमा का पालन करना होगा.
होटल कारोबार में कमरे किराए पर लेने के नियम बदले
होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है. यदि कोई होटल संचालक दूसरे होटल से कमरे किराए पर लेकर अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराता है, तो उस सेवा पर चुकाए गए GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट निर्धारित शर्तों के अनुसार ही मिलेगा. यदि सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने 2.5 प्रतिशत से अधिक दर पर GST चुकाया है, तो अतिरिक्त राशि का क्रेडिट दूसरे कारोबारी को नहीं मिलेगा. इस व्यवस्था के तहत अधिकतम 2.5 प्रतिशत की दर तक ही ITC लेने की पात्रता रहेगी. इससे होटल व्यवसाय में एक-दूसरे से सेवाएं लेकर कारोबार करने वाली कंपनियों को अपनी टैक्स व्यवस्था नए नियमों के अनुसार संचालित करनी होगी.

शादी और समारोह की कैटरिंग सेवाओं पर भी लागू होगी सीमा
आउटडोर कैटरिंग कारोबार को लेकर भी अधिसूचना में नए प्रावधान किए गए हैं. उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कैटरिंग कारोबारी शादी, पार्टी या अन्य समारोह में भोजन की व्यवस्था करने के लिए दूसरी कैटरिंग कंपनी की सेवाएं लेता है, तो उसे उस सेवा पर चुकाए गए GST का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. ऐसी स्थिति में निर्धारित शर्तों के तहत अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक ही क्रेडिट लिया जा सकेगा. इसके लिए अधिसूचना में तय अन्य शर्तों का पालन करना भी जरूरी होगा. इस बदलाव का असर उन कैटरिंग कारोबारियों पर पड़ सकता है, जो बड़े आयोजनों में दूसरी एजेंसियों की सेवाओं का सहारा लेते हैं.
इलेक्ट्रिक वाहनों से यात्री और माल ढुलाई पर नए प्रावधान
इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए यात्री परिवहन और माल ढुलाई करने वाले कारोबारियों को भी नए नियमों के दायरे में रखा गया है. यदि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी दूसरी एजेंसी से इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेकर अपनी परिवहन सेवा संचालित करती है, तो उसे संबंधित सेवा पर चुकाए गए GST का ITC अधिकतम 2.5 प्रतिशत की सीमा तक ही मिलेगा. इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है. मान लीजिए किसी कारोबारी ने यात्री परिवहन के लिए 1,000 रुपये में इलेक्ट्रिक वाहन की सेवा ली और वाहन उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने 800 रुपये पर 9 प्रतिशत की दर से 72 रुपये GST लगाया. ऐसे में सेवा लेने वाला कारोबारी पूरे 72 रुपये का क्रेडिट नहीं ले सकेगा, बल्कि 800 रुपये का 2.5 प्रतिशत यानी अधिकतम 20 रुपये ही ITC के रूप में समायोजित कर पाएगा. माल परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेने के मामले में भी यही व्यवस्था लागू होगी.
डिलीवरी सेवाओं के लिए भी बदले टैक्स क्रेडिट के प्रावधान
नई अधिसूचना में डिलीवरी सेवाओं को लेकर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली कुछ डिलीवरी सेवाओं के लिए अलग प्रावधान निर्धारित किए गए हैं. इन सेवाओं में कारोबारियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार ही टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा. इसके अलावा हेलीकॉप्टर से साझा आधार पर यात्रा, कृषि उपज के भंडारण और परिवहन तथा कुछ संस्थागत सेवाओं को लेकर भी GST प्रावधानों में संशोधन किया गया है. ऐसे में होटल, कैटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन और डिलीवरी क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों के लिए नई अधिसूचना की शर्तों को समझना और उसी के अनुसार टैक्स संबंधी प्रक्रिया अपनाना जरूरी होगा.
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Author: Vindhya Times
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