MP News: वर्दी में रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों की गोपनीय जांच शुरू, साइबर सेल खंगाल रही सोशल मीडिया अकाउंट
MP News: वर्दी पहनकर फिल्मी गानों पर रील बनाने या हथियारों के साथ वीडियो पोस्ट करने वाले मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. लाइक और व्यूज पाने के लिए बनाए जा रहे ऐसे वीडियो अब पुलिस मुख्यालय के निशाने पर हैं. PHQ के निर्देश के बाद ग्वालियर में पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया अकाउंट की गोपनीय जांच शुरू कर दी गई है. साइबर सेल यह पता लगा रही है कि किस पुलिसकर्मी ने वर्दी में किस तरह का कंटेंट पोस्ट किया है और क्या उससे विभागीय अनुशासन का उल्लंघन हुआ है.
साइबर सेल कर रही अकाउंट की जांच
पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे पुलिसकर्मियों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं, जो वर्दी में अनावश्यक रील बनाते हैं या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करते हैं. ग्वालियर में इसकी जिम्मेदारी साइबर सेल को सौंपी गई है. टीम पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया अकाउंट की Social Media Monitoring कर रही है. जांच के दौरान वीडियो बनाने का समय, उसमें दिखाई गई गतिविधियां और पोस्ट की प्रकृति देखी जा रही है. जांच केवल वर्दी में बनाए गए वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि बिना वर्दी प्रतिबंधित सामग्री का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मी भी इसके दायरे में आ सकते हैं.

जांच की खबर मिलते ही हटाने लगे पुराने वीडियो
पुलिस मुख्यालय के निर्देशों की जानकारी सामने आने के बाद ग्वालियर पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पुराने वीडियो और तस्वीरें हटाना शुरू कर दिया है. हालांकि, साइबर सेल वायरल हो चुके वीडियो और संबंधित अकाउंट की भी पड़ताल कर रही है. जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय पुलिसकर्मियों ने विभागीय नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है. नियमों के विपरीत कंटेंट मिलने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ Departmental Action लिया जा सकता है.
महिला आरक्षक की कार्बाइन वाली रील के बाद बढ़ी सख्ती
ग्वालियर में महिला आरक्षक कुमकुम दुबे की कार्बाइन गन के साथ बनाई गई रील भी इस मामले में चर्चा का विषय बनी हुई है. दीपावली के दौरान उनका कार्बाइन चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. शासन की ओर से कार्बाइन गन पर प्रतिबंध होने के बावजूद इस तरह का वीडियो सामने आने से विवाद खड़ा हो गया था. मामला ग्वालियर एसपी तक पहुंचने के बाद महिला आरक्षक को निलंबित कर दिया गया था. इस घटना के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा हथियारों के साथ वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने को लेकर सवाल उठे. माना जा रहा है कि ऐसे मामलों के बाद ही मुख्यालय ने प्रदेशभर में सोशल मीडिया गतिविधियों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं.
जागरूकता से जुड़े वीडियो बनाने पर रोक नहीं
पुलिस मुख्यालय की इस सख्ती का अर्थ यह नहीं है कि पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना पूरी तरह बंद कर दें. जनता को जागरूक करने और उपयोगी जानकारी देने वाले कंटेंट पर रोक नहीं है. पुलिसकर्मी साइबर ठगी से बचाव, यातायात नियमों के पालन और अपराधों से सुरक्षित रहने जैसे विषयों पर वीडियो बना सकेंगे. जांच का मुख्य फोकस ऐसे कंटेंट पर रहेगा, जिसमें वर्दी की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया हो, आपत्तिजनक गतिविधियां दिखाई गई हों या प्रतिबंधित सामग्री का प्रदर्शन किया गया हो.
तीन तरह की गतिविधियां जांच के दायरे में
साइबर सेल की पड़ताल में मुख्य रूप से तीन तरह के कंटेंट पर नजर रखी जा रही है. पहला, महिला आरक्षक कुमकुम दुबे की कार्बाइन वाली वायरल रील, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया था. दूसरा, वर्दी पहनकर मनोरंजन के लिए बनाई गई अनावश्यक रील और वीडियो. तीसरा, बिना वर्दी प्रतिबंधित सामग्री का प्रदर्शन करते हुए बनाए गए वीडियो. फिलहाल इन श्रेणियों में महिला आरक्षक के मामले के अलावा अन्य पुलिसकर्मियों के नाम सार्वजनिक नहीं हुए हैं.
एसपी बोले, आदेश की जानकारी जुटाई जा रही
मामले में ग्वालियर एसपी जयराज कुबेर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेश में किस तरह की जानकारी मांगी गई है और जांच का दायरा क्या निर्धारित किया गया है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल उन्हें आदेश की पूरी जानकारी नहीं मिली है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की गतिविधियों की जांच किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत की जाएगी.
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Author: Vindhya Times
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