MP News: मध्य प्रदेश के 35 लाख विद्यार्थियों को राहत, 2021 से 2025 तक की मार्कशीट और डिग्री डिजीलॉकर पर होगी उपलब्ध

MP News: मध्य प्रदेश के 35 लाख विद्यार्थियों को राहत, 2021 से 2025 तक की मार्कशीट और डिग्री डिजीलॉकर पर होगी उपलब्ध

MP News: मध्य प्रदेश के 35 लाख विद्यार्थियों को राहत, 2021 से 2025 तक की मार्कशीट और डिग्री डिजीलॉकर पर होगी उपलब्ध

MP News: मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है. अब पांच साल से अटकी मार्कशीट, डिग्री और दूसरे शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगे. केंद्र सरकार ने डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी ABC पोर्टल से जुड़ी शैक्षणिक वर्ष की बाध्यता समाप्त कर दी है. इससे पुराने परीक्षा रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड करने का रास्ता खुल गया है. इस फैसले से प्रदेश के करीब 30 से 35 लाख विद्यार्थियों को फायदा मिलने का अनुमान है, जिनका शैक्षणिक डेटा तकनीकी कारणों से पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहा था. मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और संबंधित संस्थानों को 31 जनवरी 2027 तक लंबित रिकॉर्ड अपलोड करने होंगे.

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2021 से 2025 तक के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

इस फैसले का फायदा वर्ष 2021 से 2025 के बीच पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा. प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की मार्कशीट और डिग्री लंबे समय से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हो पा रही थी. इसकी मुख्य वजह पोर्टल पर लागू शैक्षणिक वर्ष की सीमा थी. अब केंद्र सरकार ने यह पाबंदी हटा दी है, जिसके बाद पुराने परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक दस्तावेज भी अपलोड किए जा सकेंगे. प्रदेश की 19 यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालयों और ऑटोनोमस कॉलेजों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संबंधित संस्थानों को रिकॉर्ड अपलोड करने के निर्देश दिए हैं. दस्तावेज अपलोड होने के बाद मार्कशीट और डिग्री APAAR ID से लिंक होकर डिजीलॉकर पर उपलब्ध हो सकेंगी.

नवंबर 2025 से क्यों बंद था डेटा अपलोड?

दरअसल, डिजीलॉकर और ABC पोर्टल पर पुराने रिकॉर्ड अपलोड करने की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी. नवंबर 2025 से शैक्षणिक वर्ष की पाबंदी के कारण संस्थान 2021 से 2024 तक के परीक्षा रिकॉर्ड अपलोड नहीं कर पा रहे थे. इसके बाद जून 2026 से वर्ष 2025 का डेटा अपलोड करने में भी बाधा आने लगी. जबकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पास विद्यार्थियों का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन तकनीकी नियमों के चलते उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज नहीं किया जा रहा था. इसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ा और उन्हें डिजिटल मार्कशीट, डिग्री तथा शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ा. अब केंद्र सरकार के फैसले से संस्थानों को लंबित रिकॉर्ड डिजिटल करने की सुविधा मिल गई है.

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नौकरी और कॉलेज में प्रवेश के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर

डिजीलॉकर पर शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी. नौकरी के लिए आवेदन करते समय मार्कशीट और डिग्री जमा करना आसान होगा, वहीं दूसरे कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान भी डिजिटल दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकेंगे. इसके अलावा शैक्षणिक क्रेडिट ट्रांसफर और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया में भी मदद मिलेगी. छात्रों को हर बार मूल दस्तावेज लेने के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वे जरूरत के अनुसार अपने डिजिटल दस्तावेज संबंधित संस्थानों और नियोक्ताओं के साथ साझा कर सकेंगे. इससे समय की बचत होगी और दस्तावेजों से जुड़े कामकाज आसान हो सकेंगे.

31 जनवरी 2027 तक संस्थानों को करना होगा काम पूरा

केंद्र सरकार ने पुराने शैक्षणिक रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए संस्थानों को 31 जनवरी 2027 तक की समय सीमा दी है. निर्धारित जानकारी के अनुसार इसके बाद समयसीमा बढ़ाने का प्रावधान नहीं होगा. ऐसे में विद्यार्थियों को अपनी APAAR ID और डिजीलॉकर अकाउंट की जानकारी नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए. यदि निर्धारित समय के बाद भी उनकी मार्कशीट, डिग्री या शैक्षणिक क्रेडिट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई नहीं देते हैं, तो वे संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं. तकनीकी परेशानियों के समाधान के लिए वर्चुअल हेल्प सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. यह सेंटर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा. विद्यार्थी डिजीलॉकर और APAAR ID से जुड़ी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-889-3511 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आधिकारिक सपोर्ट पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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