MP News: 25 नवंबर से शराब की हर खेप के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य, बिना जांच नहीं मिलेगी सप्लाई की अनुमति

MP News: 25 नवंबर से शराब की हर खेप के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य, बिना जांच नहीं मिलेगी सप्लाई की अनुमति

MP News: 25 नवंबर से शराब की हर खेप के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य, बिना जांच नहीं मिलेगी सप्लाई की अनुमति

MP News: मध्य प्रदेश में शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है. अब देशी और विदेशी शराब के साथ बीयर की प्रत्येक खेप के लिए गुणवत्ता प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा. बिना इस दस्तावेज के शराब को दुकानों तक भेजने की अनुमति नहीं मिलेगी. सरकार का उद्देश्य जहरीली और मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को मजबूत करना है. यह व्यवस्था 25 नवंबर 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगी.

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हर बैच की प्रयोगशाला में होगी जांच

नए आदेश के तहत शराब बनाने वाली कंपनियों को प्रत्येक बैच की रासायनिक जांच अपनी विनिर्माण इकाई की प्रयोगशाला में करानी होगी. जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शराब निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और मानव उपभोग के योग्य है. परीक्षण में सही पाए जाने के बाद ही संबंधित बैच को आगे भेजने की अनुमति मिलेगी. अब शराब की सप्लाई के लिए केवल बोतलें और बिल पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि जांच रिपोर्ट और गुणवत्ता प्रमाण-पत्र भी साथ रखना जरूरी होगा. आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

प्रमाण-पत्र नहीं होने पर अलग रखा जाएगा स्टॉक

अगर किसी भंडारगृह में शराब की खेप पहुंचती है और उसके साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र नहीं मिलता, तो उसे सामान्य स्टॉक में शामिल नहीं किया जाएगा. ऐसी खेप को अलग और सुरक्षित स्थान पर रखना होगा. यही प्रक्रिया उन मामलों में भी अपनाई जाएगी, जहां प्रमाण-पत्र अधूरा, अस्पष्ट या संदिग्ध पाया जाएगा. बिना वैध प्रमाण-पत्र वाली शराब को किसी दूसरे भंडारगृह या लाइसेंसी ठेकेदार को भी नहीं भेजा जा सकेगा. इस व्यवस्था से संदिग्ध शराब की सप्लाई रोकने और उसकी जांच करने में विभाग को मदद मिलेगी.

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दुकानदार भी मांग सकेंगे जांच रिपोर्ट

नई व्यवस्था के तहत फुटकर शराब दुकानदारों को भी गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी हासिल करने का अधिकार दिया गया है. यदि किसी दुकानदार को किसी खेप की गुणवत्ता पर संदेह होता है, तो वह संबंधित भंडारगृह से प्रमाण-पत्र मांग सकता है. भंडारगृह प्रभारी को निर्माता इकाई से प्राप्त रासायनिक जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी. इससे दुकानदार यह पुष्टि कर सकेंगे कि उन्हें भेजी गई शराब का परीक्षण हुआ है या नहीं. हालांकि, गुणवत्ता जांच का यह नियम शराब के सेवन को सुरक्षित नहीं बनाता, क्योंकि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड होगा रिकॉर्ड

शराब की हर खेप के गुणवत्ता प्रमाण-पत्र को अब e-Excise Portal यानी ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. भंडारगृह में खेप पहुंचने के समय उसकी आमद के साथ संबंधित प्रमाण-पत्र का रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाएगा. इससे विभाग के पास यह जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किस खेप के साथ कौन-सी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है. सभी जिला आबकारी अधिकारियों को अपने जिले के भंडारगृहों में दस्तावेज व्यवस्थित रखने और नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं.

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नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था का पालन नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइसेंसधारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बिना प्रमाण-पत्र शराब की आमद या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित लोगों की जवाबदेही तय होगी. आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने सभी उप आयुक्तों, सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. इस तरह गुणवत्ता और सप्लाई की जिम्मेदारी अब केवल शराब निर्माता तक सीमित नहीं रहेगी.

जहरीली शराब की घटनाओं के बाद बढ़ी सख्ती

प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों की घटनाओं के बाद इसकी गुणवत्ता और अवैध बिक्री को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. दी गई जानकारी के मुताबिक, सितंबर में सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब पीने से करीब 40 लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद अक्टूबर में देवास में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थीं. इससे पहले 2022 में मुरैना और उससे पूर्व उज्जैन में जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आ चुके हैं. इन घटनाओं के बाद कलेक्टर, एसपी और आबकारी विभाग के मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई थी. गांवों तक अवैध शराब की पहुंच रोकना भी प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है.

25 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था

आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, 25 नवंबर 2026 से प्रदेश में देशी और विदेशी शराब के साथ बीयर की प्रत्येक खेप के लिए रासायनिक जांच रिपोर्ट और गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जरूरी होगा. सरकार का मानना है कि इससे शराब की सप्लाई व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अमानक शराब की पहचान करना आसान होगा. हालांकि, यह नियम मुख्य रूप से अधिकृत विनिर्माण इकाइयों से होने वाली सप्लाई पर लागू होगा. अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अलग से निगरानी और कार्रवाई भी जरूरी होगी. अब नई व्यवस्था के लागू होने के बाद इसकी निगरानी और पालन कितना प्रभावी रहता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा.

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Author: Vindhya Times

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