CG News: जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा पर सरकार का जोर, छात्रवृत्ति से लेकर स्मार्ट क्लास तक मिल रहीं सुविधाएं
CG News: छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का असर दिखाई देने लगा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार दूरस्थ और जनजातीय बहुल इलाकों में स्कूलों की पहुंच बढ़ाने, ड्रॉपआउट दर कम करने और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं देने पर काम कर रही है. इन प्रयासों का उद्देश्य आदिवासी बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर देकर उनके भविष्य को मजबूत बनाना है.
स्कूलों में 16 लाख से अधिक जनजातीय विद्यार्थी
राज्य में कक्षा 1 से 12वीं तक कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं. इनमें 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी जनजातीय समुदाय से आते हैं, जो कुल विद्यार्थियों का 31.27 प्रतिशत है. वहीं, सरकारी स्कूलों में 13 लाख 28 हजार 816 आदिवासी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं. यह आंकड़ा प्रदेश में जनजातीय शिक्षा के विस्तार और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की भागीदारी को दर्शाता है.
नियद नेल्ला नार योजना से 421 बंद स्कूल दोबारा शुरू
बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नियद नेल्ला नार योजना के तहत विशेष प्रयास किए गए हैं. सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में पहले बंद हो चुके 458 स्कूलों में से 421 विद्यालयों को 30 अक्टूबर 2026 तक फिर से शुरू कर दिया गया है. इससे दूरस्थ गांवों के बच्चों को अपने आसपास ही पढ़ाई करने और शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है.
छात्रवृत्ति, साइकिल और मुफ्त किताबों से विद्यार्थियों को मदद
आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक, 7 लाख 80 हजार से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 54 हजार 225 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं. इसके अलावा करीब 10 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश और 14 लाख विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई हैं.
आवासीय विद्यालय और नए छात्रावासों का विस्तार
बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं. वहीं, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं. पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास बनाए जा रहे हैं, जिनमें 25 छात्रावास 50 सीटों वाले और 15 छात्रावास 100 सीटों वाले होंगे. इसके साथ ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 अन्य छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है.
मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चों के लिए आसान होगी शिक्षा
आदिवासी क्षेत्रों में भाषा की समस्या को दूर करने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार की गई है. इसके माध्यम से प्रदेश के 13 हजार 35 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में करीब 3 लाख 60 हजार बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य बच्चों को शुरुआती कक्षाओं में पढ़ाई समझने और सीखने में आसानी देना है.
स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब से आधुनिक शिक्षा पर जोर
पारंपरिक शिक्षा के साथ डिजिटल तकनीक को जोड़ने के लिए प्रदेश के 5 हजार 857 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं. वहीं, पीएम श्री योजना के तहत 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं. वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को ओपन स्कूल परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी दी जा रही है. सरकार का दावा है कि इन पहलों से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिल रही है.
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Author: Vindhya Times
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