CG News: शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ीं, विट्ठल ग्रीन्स के 30 प्लॉट और फ्लैट जब्त
CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की संपत्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कार्रवाई की है. शनिवार को ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय की टीम दुर्ग जिले की विट्ठल ग्रीन्स सोसाइटी पहुंची और वहां मौजूद 30 प्लॉट तथा फ्लैट को सीज कर दिया. एजेंसी के मुताबिक, जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 26.43 करोड़ रुपये है.
संपत्तियों पर लगाया जब्ती का आदेश
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने संबंधित संपत्तियों पर जब्ती का बोर्ड लगाया और कुर्की से जुड़ा आदेश भी चस्पा किया. ईडी के अनुसार, पीएमएलए के न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने मार्च 2026 में संपत्तियों की अस्थायी कुर्की के आदेश की पुष्टि कर दी थी. इसके बाद एजेंसी ने विट्ठल ग्रीन्स परियोजना से जुड़ी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया पूरी की.
शराब घोटाले की रकम रियल एस्टेट में लगाने का आरोप
ईडी का दावा है कि कथित शराब घोटाले से हासिल 18.9 करोड़ रुपये विट्ठल ग्रीन्स रियल एस्टेट परियोजना में लगाए गए थे. एजेंसी ने इस परियोजना की कुल कीमत 26.43 करोड़ रुपये आंकी है. इसमें 9.49 करोड़ रुपये जमीन की कीमत और 16.95 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर हुए खर्च के रूप में बताए गए हैं. जांच एजेंसी का आरोप है कि घोटाले से प्राप्त रकम को रियल एस्टेट कारोबार में लगाकर वैध धन के रूप में दिखाने की कोशिश की गई.
बघेल डेवलपर्स के जरिए विकसित किया गया प्रोजेक्ट
जांच एजेंसी के मुताबिक, विट्ठल ग्रीन्स परियोजना का विकास चैतन्य बघेल के स्वामित्व वाली कंपनी बघेल डेवलपर्स के माध्यम से किया गया था. ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट से प्राप्त धनराशि को इस कारोबार में खपाया गया. इसी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत एजेंसी ने परियोजना से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की है, इस मामले में ईडी ने जुलाई 2025 में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था. करीब छह महीने जेल में रहने के बाद जनवरी 2026 में उन्हें जमानत मिल गई थी. हालांकि, जमानत पर रिहाई के बाद भी शराब घोटाले से जुड़े मामले में उनकी संपत्तियों पर जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है.
नवंबर 2025 में भी कुर्क की गई थीं संपत्तियां
ईडी ने इससे पहले नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल की करीब 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था. मार्च 2026 में पीएमएलए के न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने इस कार्रवाई को मंजूरी दे दी थी. कुर्क की गई संपत्तियों में 59.96 करोड़ रुपये मूल्य के 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल बताए गए थे. इसके अलावा 1.24 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट भी इस कार्रवाई के दायरे में थे.
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Author: Vindhya Times
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