CG News: नए बजट से पहले विभागों को देना होगा खर्च और योजनाओं का पूरा ब्योरा, 21 दिसंबर से होगी समीक्षा
CG News: छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों से आगामी बजट की जरूरतों के साथ पिछले साल आवंटित राशि के इस्तेमाल का पूरा ब्योरा मांगा है. इसमें विभागों को बताना होगा कि उन्हें कितना बजट मिला था, कितनी राशि खर्च हुई और योजनाओं के जरिए कितने लोगों को लाभ पहुंचा.
इस बार विभागों को केवल बजट की मांग रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि खर्च और योजनाओं के परिणामों का विवरण भी देना होगा. वित्त विभाग ने वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी विभागों को 20 नवंबर 2026 तक अपने प्रस्ताव हार्डकॉपी और सॉफ्टकॉपी में भेजने होंगे. इसके साथ ही IFMIS पोर्टल पर भी ऑनलाइन जानकारी दर्ज करनी होगी.
10 दिसंबर तक जमा करना होगा PPT प्रेजेंटेशन
बजट प्रस्तावों के साथ विभागों को 10 निर्धारित बिंदुओं पर जानकारी जुटाकर PPT प्रेजेंटेशन भी तैयार करना होगा. इसे 10 दिसंबर 2026 तक जमा करना अनिवार्य किया गया है. इसके बाद 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मंत्रालय महानदी भवन में विभागवार बजट समीक्षा बैठकें आयोजित होंगी.
वित्त सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में संबंधित विभागों के सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल होंगे. बैठक कक्ष S-2-12 में विभागों की जरूरतों, योजनाओं पर होने वाले खर्च और आगामी बजट की मांग पर चर्चा की जाएगी. हालांकि, नई योजनाओं और नए कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय मंत्री स्तरीय चर्चा के दौरान लिया जाएगा.
समान उद्देश्य वाली योजनाओं को एकीकृत करने पर जोर
वित्त विभाग इस बार योजनाओं की उपयोगिता और उनके संचालन की भी समीक्षा करेगा. विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि दो या दो से अधिक योजनाओं के उद्देश्य और लक्ष्य एक जैसे हैं, तो उन्हें एकीकृत करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए. इसका उद्देश्य योजनाओं की संख्या को सीमित करना और सरकारी खर्च को अधिक व्यवस्थित बनाना है.
इस प्रक्रिया के जरिए यह आकलन किया जाएगा कि कौन-सी योजनाएं प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं और किन योजनाओं को आगे जारी रखने की जरूरत है. समान प्रकृति के कार्यों के लिए अलग-अलग बजट आवंटित करने के बजाय उन्हें एक योजना के तहत संचालित करने की संभावना भी देखी जाएगी.

हितग्राहियों की e-KYC और DBT की भी होगी जांच
हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर भी वित्त विभाग ने विस्तृत जानकारी मांगी है. विभागों को बताना होगा कि उनकी योजनाओं में कितने हितग्राहियों की e-KYC पूरी हो चुकी है और कितने लोगों की प्रक्रिया बाकी है. इसके अलावा फर्जी और अपात्र हितग्राहियों की संख्या के साथ उन्हें योजनाओं से बाहर करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण भी देना होगा.
DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि भेजने की स्थिति की जानकारी भी देनी होगी. इन आंकड़ों के आधार पर सरकार यह समीक्षा करेगी कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं. आगामी बजट में हितग्राही योजनाओं के लिए राशि तय करने में इन जानकारियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
भर्ती, खाली पद और सरकारी वाहनों के खर्च का ब्योरा
वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक खर्चों से जुड़ी जानकारी भी मांगी है. सभी विभागों को नए पदों के सृजन, रिक्त पदों, भर्ती प्रक्रिया की स्थिति और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विवरण देना होगा. इसके साथ ही सरकारी वाहनों की खरीद, किराए पर लिए गए वाहनों और पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्च का हिसाब भी प्रस्तुत करना होगा.
विभागों के अधीन आने वाले निगमों, मंडलों और आयोगों की आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी. इन संस्थाओं को हुए लाभ या नुकसान, सरकार को मिलने वाले लाभांश और उनके बैंक खातों में जमा राशि की जानकारी भी बजट प्रस्तावों के साथ देनी होगी.
विजन 2047 और SDG 2030 से जोड़कर तैयार होगा बजट
वित्त विभाग ने बजट प्रस्तावों को छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 और सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 2030 के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं. प्रत्येक विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि उसकी योजनाएं और प्रस्ताव राज्य के दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को पूरा करने में किस तरह योगदान देंगे.
विभागवार बजट चर्चा 21 दिसंबर से शुरू होगी. पहले दिन कृषि, उच्च शिक्षा, खेल, सामान्य प्रशासन और पशुपालन विभाग के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. 22 दिसंबर को खनिज, परिवहन, सहकारिता और आदिम जाति विकास सहित अन्य विभागों की समीक्षा होगी. 23 और 24 दिसंबर को स्कूल शिक्षा, पर्यटन, राजस्व, PWD, महिला एवं बाल विकास और गृह विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.
इसके बाद 28 दिसंबर को नगरीय प्रशासन, पंचायत, स्वास्थ्य और जल संसाधन विभागों की बैठक होगी. 29 दिसंबर को उद्योग, ऊर्जा, वन, आबकारी और खाद्य विभाग के प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी. वहीं, 30 दिसंबर को अंतिम दिन जनसंपर्क और वित्त विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के साथ यह प्रक्रिया पूरी होगी.
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Author: Vindhya Times
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