CG News: छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था का कायाकल्प, सड़क दुर्घटनाओं में ‘जीरो फेटेलिटी’ का लक्ष्य
CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में राज्य में सुरक्षित, सुगम और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए ‘जीरो फेटेलिटी’ का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए राज्य के 23 चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य तेजी से पूरे करने और सभी संबंधित विभागों को मिशन मोड में काम करने को कहा गया है.
पीड़ितों के लिए इलाज और राहवीर योजना
सड़क दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पीएम-राहत योजना और राहवीर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं. पीएम-राहत योजना के तहत पात्र पीड़ितों को दुर्घटना के दिन से अधिकतम सात दिनों तक 1.50 लाख रुपये तक के मुफ्त (कैशलेस) इलाज का प्रावधान है. वहीं, राहवीर योजना के माध्यम से समय पर घायल की मदद करने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी डर के पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आ सकें.
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का विस्तार
राज्य के अंतिम छोर तक रहने वाले नागरिकों को आवागमन की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का विस्तार किया जा रहा है. वर्तमान में 13 जिलों के 106 मार्गों पर 107 बसें चलाई जा रही हैं. कोंटा से जगरगुंडा के बीच शुरू हुई नई बस सेवा से पहले जहां 6 घंटे का समय लगता था, अब वही सफर महज 45 मिनट में पूरा हो रहा है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सुदूर और वनांचल क्षेत्रों का सर्वे कर नए बस रूट शुरू किए जाएं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक लोगों की पहुंच आसान हो सके.
पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी और हाई-टेक चेकिंग
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवा से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिले. इसके साथ ही, वाहनों की तकनीकी जांच को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं. 15 साल पुराने वाहनों के नियमानुसार नवीनीकरण, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अभियान को प्रभावी बनाने और लंबित चालानों की रिकवरी में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
ई-ट्रैक प्रणाली से पारदर्शी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट
सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चालकों के प्रशिक्षण और ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया को भी आधुनिक बनाया जा रहा है. इसके लिए सीसीटीवी कैमरों और सेंसर पर आधारित ‘ई-ट्रैक’ प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा. इस तकनीक के इस्तेमाल से केवल योग्य और प्रशिक्षित चालकों को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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