MP News: सरकारी भुगतान में 648 करोड़ की गड़बड़ी, 24 विभागों के 187 अधिकारी जांच के दायरे में
MP News: मध्यप्रदेश में सरकारी भुगतान व्यवस्था में बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है. राज्य वित्तीय आसूचना प्रकोष्ठ यानी एसएफआईसी ने कोषालयीन सॉफ्टवेयर के डेटा का विश्लेषण कर करीब 648 करोड़ रुपये की संदिग्ध वित्तीय गतिविधियां चिन्हित की हैं. इसमें करीब 349 करोड़ रुपये के अनियमित ट्रांसफर और 299 करोड़ रुपये के संदिग्ध, दोहरे और अधिक भुगतान शामिल बताए गए हैं.
24 विभागों के 187 अधिकारी जांच के दायरे में
एसएफआईसी की जांच अब तक 24 विभागों और विभागीय इकाइयों के 187 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों यानी डीडीओ तक पहुंच चुकी है. कार्रवाई के बाद करीब 56 करोड़ रुपये की गबन राशि वसूल की जा चुकी है, जबकि लगभग 164 करोड़ रुपये के अनियमित ट्रांसफर की राशि भी वापस कराई गई है. विभागों में सबसे अधिक 45 डीडीओ स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, जबकि राजस्व विभाग के 43 और जनजातीय कार्य विभाग के 26 डीडीओ जांच के दायरे में हैं.
मुख्यमंत्री ने जांच तेज करने के दिए निर्देश
यह मामला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भी उठा. वित्त विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को एसएफआईसी की कार्रवाई और जांच की जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री ने जांच में तेजी लाने और जिन अधिकारियों के खातों में अनियमित राशि पहुंची है, उनसे वसूली करने के निर्देश दिए हैं. बताया गया है कि संबंधित अधिकारी के सेवानिवृत्त होने की स्थिति में पेंशन से भी राशि की वसूली की जा सकती है.
मंत्री राकेश सिंह ने दी कार्रवाई की जानकारी
कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस विषय पर कैबिनेट में चर्चा हुई है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं. वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने भी रकम के वास्तविक लाभार्थियों और संबंधित खातों की विस्तृत जांच की मांग की है.
अब सामने आएगा रकम का पूरा सच
648 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी रकम किन खातों में पहुंची और इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं. फिलहाल सरकार ने जांच और वसूली की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं. एसएफआईसी की जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी नाम सामने आने और सरकारी भुगतान व्यवस्था से जुड़ी अन्य अनियमितताओं का खुलासा होने की संभावना है.
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Author: Vindhya Times
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